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झांसी: 5701 क्विंटल मूंगफली और उरद के गबन में दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई

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Published : Nov 29, 2019, 9:53 AM IST

Updated : Nov 29, 2019, 10:23 AM IST

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई 5700 क्विंटल मूंगफली और उरद के गबन होने के मामले में अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है.

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मूंगफली और उर्द के गबन से किसान परेशान.

झांसी: सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई 5701 क्विंटल मूंगफली और उरद के गबन होने के मामले में अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है. मामले में छह महीने पहले तत्कालीन एडीएम नागेंद्र शर्मा ने जनपद के तीन थानों में समितियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. अब किसान लंबित भुगतान की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर गबन के मुकदमें में पुलिस अभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं कर सकी है.

गबन में दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई.


यह था गबन का मामला
छह महीने पहले तत्कालीन एडीएम नागेंद्र शर्मा ने किसानों को भुगतान न मिलने की शिकायत पर जांच की. उस जांच में सामने आया कि सहकारी सेवा समिति सिमरी, मंडी समिति मऊरानीपुर और मंडी समिति एरच में किसानों से खरीदी गई मूंगफली और उरद की हेराफेरी हो गई.


जांच अधर में, किसान परेशान
यह मामला शासन के संज्ञान में भी आ चुका है. इस पूरी गड़बड़ी पर जिला प्रशासन के अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं. इतने बड़े गबन के मामले की उन अफसरों को भनक तक नहीं लग सकी, जिन्हें खरीद केंद्रों की निगरानी करने और किसानों का जल्द भुगतान कराने की सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी थी.


किसानों ने छोड़ी उम्मीद
किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र हैं. इस तरह से सचिव पैसा लेकर लेकर भाग गया. यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है. हमारे हक का पैसा हमें मिलना चाहिए.


अभियोग पंजीकृत करके विवेचना जारी है. विवेचना के आधार पर जो तथ्य निकलकर आएंगे, उसके मुताबिक दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
राहुल मिठास, अपर पुलिस अधीक्षक

झांसी: सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई 5701 क्विंटल मूंगफली और उरद के गबन होने के मामले में अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है. मामले में छह महीने पहले तत्कालीन एडीएम नागेंद्र शर्मा ने जनपद के तीन थानों में समितियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. अब किसान लंबित भुगतान की मांग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर गबन के मुकदमें में पुलिस अभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं कर सकी है.

गबन में दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई.


यह था गबन का मामला
छह महीने पहले तत्कालीन एडीएम नागेंद्र शर्मा ने किसानों को भुगतान न मिलने की शिकायत पर जांच की. उस जांच में सामने आया कि सहकारी सेवा समिति सिमरी, मंडी समिति मऊरानीपुर और मंडी समिति एरच में किसानों से खरीदी गई मूंगफली और उरद की हेराफेरी हो गई.


जांच अधर में, किसान परेशान
यह मामला शासन के संज्ञान में भी आ चुका है. इस पूरी गड़बड़ी पर जिला प्रशासन के अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं. इतने बड़े गबन के मामले की उन अफसरों को भनक तक नहीं लग सकी, जिन्हें खरीद केंद्रों की निगरानी करने और किसानों का जल्द भुगतान कराने की सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी थी.


किसानों ने छोड़ी उम्मीद
किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र हैं. इस तरह से सचिव पैसा लेकर लेकर भाग गया. यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है. हमारे हक का पैसा हमें मिलना चाहिए.


अभियोग पंजीकृत करके विवेचना जारी है. विवेचना के आधार पर जो तथ्य निकलकर आएंगे, उसके मुताबिक दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
राहुल मिठास, अपर पुलिस अधीक्षक

Intro:झांसी. जनपद में सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई 5700 क्विंटल मूंगफली और उर्द के गबन होने के मामले में अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में छह महीने पहले तत्कालीन अपर जिलाधिकारी नागेंद्र शर्मा ने जनपद के तीन थानों में समितियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। किसान लम्बित भुगतान की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर गबन के मुक़दमें में पुलिस अभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं कर सकी है।


Body:यह था गबन का मामला

मामला लगभग छह महीने पहले का है जब तत्कालीन एडीएम नागेंद्र शर्मा ने किसानों को भुगतान न मिलने की शिकायत पर जांच की। जांच में सामने आया कि सहकारी सेवा समिति सिमरी, मंडी समिति मऊरानीपुर और मंडी समिति एरच में किसानों से खरीदी गई मूंगफली और उर्द की हेराफेरी हो गई। इन समितियों ने 5701 क्विंटल मूंगफली और उर्द का गबन कर लिया। गबन होने के कारण किसानों का भुगतान नहीं सका। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद तत्कालीन एडीएम ने तीनों समितियों के खिलाफ गबन का केस दर्ज कराया था।

जांच अधर में, किसान परेशान

एक ओर मऊरानीपुर, एरच और चिरगांव थाने में दर्ज मुकदमों की जांच चल रही है तो दूसरी ओर अभी तक उन किसानों का भुगतान नहीं हो सका है, जिनके अनाज का गबन किया गया था। यह मामला शासन के संज्ञान में भी आ चुका है। इस पूरी गड़बड़ी पर जिला प्रशासन के अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। इतने बड़े गबन के मामले की उन अफसरों को भनक तक नहीं लग सकी, जिन्हें खरीद केंद्रों की निगरानी करने और किसानों का जल्द भुगतान कराने की सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी थी। गबन के मुकदमे में पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं कर सकी है।


Conclusion:किसानों ने छोड़ी उम्मीद

किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर विदुआ ने बताया कि इस मामले को बहुत समय हो गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें उम्मीद भी नहीं है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र है। हम जैसे-तैसे फसल उगाते हैं, कमीशन देकर बेचते हैं। हमारा पेमेंट नहीं होता। बाद में पता चलता है कि सचिव लेकर भाग गया। यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। हमारे हक का पैसा हमे मिलना चाहिए।

क्या कहते हैं पुलिस अफसर

झांसी के अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास कहते हैं कि इसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना जारी है। विवेचना के आधार पर जो तथ्य निकलकर आएंगे, उसके मुताबिक दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

बाइट - गौरी शंकर विदुआ - राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान रक्षा पार्टी
बाइट - राहुल मिठास - अपर पुलिस अधीक्षक

लक्ष्मी नारायण शर्मा
झांसी
9454013045
Last Updated : Nov 29, 2019, 10:23 AM IST
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