लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे अरसे से अटकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को हरी झंडी दिखा दी है. इसके तहत कई उद्योगों को सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी. सरकार का मानना है कि किसानों की आर्थिक हालत में सुधार होगा.
उत्तर प्रदेश में किसानों को मिलेगा फायदा
- खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2017 में नई नीति का मसौदा तैयार किया था.
- बीते 2 साल के दौरान मसौदे में तमाम आपत्ति और सुझाव जोड़े गए.
- 2 साल बाद सरकार ने अब नई प्रसंस्करण नीति को हरी झंडी दिखा दी है.
- इन प्रस्तावों पर लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये के निवेश की अनुमानित है.
- सरकार ने प्लांट मशीनरी एवं सिविल कार्य के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 25 फीसदी छूट देने का भी फैसला किया है.
- मेगा फूड पार्क को 10% का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा.
- नई नीति के तहत फल और साग-भाजी से जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों को भी 10 फीसदी अनुदान मिलेगा.
ईटीवी भारत को मिली जानकारी के अनुसार 3 मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर क्रिएशन एक्सटेंशन आफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन यूनिट और क्रिएशन आफ बैकवर्ड एंड फॉरवार्ड लिंकेजेस के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है.
