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लखनऊ: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन - लखनऊ नगर निगम

यूपी के लखनऊ में नगर निगम में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

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कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन.
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Published : Oct 14, 2020, 6:48 PM IST

लखनऊ: पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बुधवार को इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र एवं राज्यों के लाखों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. राजधानी में नगर निगम में भी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उच्चाधिकारियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए. राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित किया जाए. निजीकरण को रोका जाए. आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों का विनियमितकरण और स्थाई नीति बनाई जाए. दिवाली पूर्व बोनस का भुगतान हो. कर्मचारी आचरण नियमावली में सुधार कर कर्मचारियों को अधिकार दिया जाए. इस दौरान कर्मचारी संगठन ने 50 साल की उम्र या 30 साल की सेवा पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने का भी विरोध किया.

धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना था कि कोविड-19 काल में सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि वे दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में बड़ी रैली एवं संसद मार्च करेंगे. इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चेतावनी दी है कि कर्मचारी की मांगों की अनदेखी करने के बजाए उनके पक्ष में निर्णय करें. वरना देश के कर्मचारी काम ठप करने को बाध्य होंगे.


लखनऊ: पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बुधवार को इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र एवं राज्यों के लाखों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. राजधानी में नगर निगम में भी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उच्चाधिकारियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए. राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित किया जाए. निजीकरण को रोका जाए. आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों का विनियमितकरण और स्थाई नीति बनाई जाए. दिवाली पूर्व बोनस का भुगतान हो. कर्मचारी आचरण नियमावली में सुधार कर कर्मचारियों को अधिकार दिया जाए. इस दौरान कर्मचारी संगठन ने 50 साल की उम्र या 30 साल की सेवा पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने का भी विरोध किया.

धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना था कि कोविड-19 काल में सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि वे दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में बड़ी रैली एवं संसद मार्च करेंगे. इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चेतावनी दी है कि कर्मचारी की मांगों की अनदेखी करने के बजाए उनके पक्ष में निर्णय करें. वरना देश के कर्मचारी काम ठप करने को बाध्य होंगे.


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