लखनऊ: इस समय देशभर में किसान आंदोलित हैं. किसानों के आंदोलन का असर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है. इसी बीच सरकार ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत किसानों के खाते में दो हजार रुपये भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश की योगी सरकार भी केंद्र सरकार को प्रदेश के करीब दो करोड़ किसानों का डाटा भेज रही है. ताकि जल्द से जल्द उनके खाते में पैसे आ जाए. माना जा रहा है कि सरकार किसानों के खाते में जल्द पैसा भेजकर सकारात्मक भाव पैदा करना चाह रही है.
साल में 3 किस्तों में मिलते हैं 6 हजार रुपये
कृषि विभाग के अनुसार 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत उत्तर प्रदेश के दो करोड़ 16 लाख 67 हजार किसानों को शीघ्र ही 4333.40 करोड़ रुपये मिलेंगे. प्रदेश सरकार संबंधित किसानों का डाटा लॉक कर इसे भुगतान की संस्तुित के लिए केंद्र सरकार को भेज रही है. मालूम हो कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर पात्र किसान को दो-दो हजार रुपये की साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये देती है. यह पैसा ऐसे समय दिया जाता है, जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को इसकी जरूरत होती है.
75 हजार करोड़ होते हैं खर्च
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना की घोषणा वर्ष 2019 में की थी. दिसंबर 2019 से यह योजना लागू है. किसानों के हित की इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर हर साल केंद्र सरकार को करीब 75 हजार करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं. उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है. यहां के अधिकांश लोगों की रोजी-रोटी का कृषि ही जरिया है. स्वाभाविक रूप से किसानों की संख्या भी सर्वाधिक है. लिहाजा इस योजना का सर्वाधिक लाभ भी प्रदेश को मिला है. अब तक छह किश्तों के जरिए प्रदेश के दो करोड़ 35 लाख 23 हजार किसानों को दो-दो हजार की छह किश्तें मिल चुकी हैं.
