लखनऊ : विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष, मंडलायुक्त, लखनऊ डाॅ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में गुरूवार को प्राधिकरण बोर्ड की 176वीं बैठक (176th meeting of Board of Authority) सम्पन्न हुई. बैठक में सर्वप्रथम 175वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया. इसके बाद प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए. साथ ही प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड ने एजेंडावार विस्तृत विचार-विमर्श किया व कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मोहान रोड योजना को चंडीगढ़ व पंचकुला की तर्ज पर सेक्टर वार विकसित किया जाएगा, जिसके प्रत्येक सेक्टर में कन्वीनिएंट शाॅप, वेडिंग जोन, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि सुविधाओं का प्रावधान रहेगा. इसके लिए टीम ने शहरों का भ्रमण करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है. योजना में 90 वर्ग मीटर से लेकर 400 वर्ग मीटर तक के भूखंड विकसित किए जाएंगे. साथ ही टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें नियमानुसार ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी आवास भी बनाए जाएंगे. योजना में लगभग 100 एकड़ में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी तथा अग्निशमन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि के लिए भूखंड पहले से आरक्षित किए जाएंगे, जिससे कि भविष्य में किसी तरह की असुविधा न हो. इस योजना में तकरीबन दो लाख लोगों को आवासीय व व्यवसायिक गतिविधियों की सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि इस आवासीय योजना को विकसित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को बोर्ड की स्वीकृत मिल गयी है. इससे योजना को शीघ्र लांच किया जा सकेगा
उपाध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित ग्राम- बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चैरासी, चैरहिया, दुलारमऊ की करीब 700 एकड़ भूमि एवं अंसल एपीआई द्वारा छोड़ी गई करीब 1000 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण दो योजनाएं लांच करेगा. इसके लिए आवास एवं विकास परिषद के साथ मिलकर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इसी तरह लखनऊ महायोजना 2031 के अन्तर्गत आने वाले किसान पथ व आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक सुनियोजित विकास के लिए आवास एवं विकास परिषद के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाएगी. इससे सम्बंधित प्रस्तावों पर बोर्ड की अनुमति मिल गयी है.
उपाध्यक्ष ने बताया कि गोमती नगर विस्तार योजना (सीबीडी) में सर्वसुविधायुक्त विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा पास किया गया है. इसके अंतर्गत पांच हजार लोगों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें आडिटोरियम, होटल, हाॅल, पार्किंग आदि सुविधाएं होंगी.
उप्र ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति, 2022 के अनुपालन में टीओडी जोन्स की सीमाओं के वास्तविक व भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन व सीमांकन के अनुसार लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर टीओडी जोन से सम्बन्धित आपत्ति व सुझाव जनसामान्य से आमंत्रित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया.
सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाएं तटबंध पर अमर शहीद पथ से ग्राम-अरदौनामऊ की सरहद तक बंधा निर्माण, साथ ही इकाना स्टेडियम के उत्तरी दिशा में 45 मीटर रोड के निर्माण की योजना के लिए कास्तकारों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया. इसके अलावा ग्रीन काॅरिडोर परियोजना के संरेखण में आने वाली रक्षा विभाग की भूमि लाइसेंस पर लिये जाने तथा ग्रीन काॅरिडोर परियोजना के लिए वित्त पोषण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया.
सिंचाई एवं जल संस्थान अनुभाग द्वारा गोमती रिवर फ्रंट चैनलाइजेंशन परियोजना के औद्यानिक विकास एवं अनुरक्षण कार्य के लिए उपलब्ध कराई गयी धनराशि के व्यय होने के उपरान्त औद्यानिक विकास व अनुरक्षण, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था संचालन के लिए पीपीपी मोड पर किए जाने के सम्बन्ध में परीक्षण के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया. साथ ही प्रस्तावित कमेटी में एडीएम-टीजी व प्राधिकरण बोर्ड के 1 सदस्य को भी सम्मिलित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र को पूर्ण करके संचालन कराए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी. इसमें निर्णय लिया गया कि जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करने एवं पूर्व की देयता व अग्रिम निवेश को सम्मिलित करते हुए निजी संचालन के माध्यम से संचालित कराए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण व विकास कार्यों के लिए टू-बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी परीक्षण बिन्दुओं को लोक निर्माण विभाग के टू-बिड पद्धति पर निविदाओं के लिए माडल बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रविधानों के अनुरूप किये जाने का प्रस्ताव.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित आय-व्ययक की स्वीकृति का प्रस्ताव.
- प्राधिकरण के व्यवसायिक सम्पत्तियों में 1.5 अधिक एफएआर में अंश के लिए व्यवसायिक भूमि के दर में निर्धारण का प्रस्ताव.
- लखनऊ विकास प्राधिकरण की निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को 01 वर्ष (दिसम्बर, 2022 से नवम्बर, 2023 तक) के लिए फ्रीज किये जाने पर अनुमति प्रदान की गई.
- पुराना लखनऊ हुसैनाबाद क्षेत्र के समेकित विकास की परियोजना के अन्तर्गत म्यूजियम एवं फूडकोर्ट ब्लाॅक के निर्माण कार्य में हो रही वृद्धि को समेकित विकास कार्य की परियोजना के अन्य कार्यों में बचत धनराशि से कराये जाने का प्रस्ताव.
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथासंशोधित 2011/2016) 2008 के अध्याय 3 में 3.11 के अन्तर्गत नया बिन्दु 3.11.11 भवनों में आन्तरिक विद्युत सुरक्षा’’ को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव.
बैठक में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर नगर आयुक्त अभय पांडेय, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य पीएन सिंह, पुष्कर शुक्ला, राम कृष्ण यादव, राघवराम तिवारी, संजय सिंह राठौर समेत अन्य सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित रहे.
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