लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन) (ministry of co operation) का स्वागत किया है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि यह भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे को साकार करने में मददगार बनेगा. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का एक और प्रमाण है. इससे सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई मिलेगी.
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नाम से एक नया मंत्रलाय गठित किया है. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही सहकार से समृद्धि का सपना साकार होगा.
सीएम योगी ने की तारीफ
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सहकार की भावना हर किसी में जवाबदेही लाएगी. किसी देश के समग्र विकास के लिए जवाबदेही की यह भावना अनिवार्य है. इससे आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे. प्रधानमंत्री के इस निर्णय से आने वाले समय में सहकारिता को लेकर जो सपना देखा गया था वह साकार होगा. सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य कृषकों, ग्रामीण कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों और समुदाय के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के कम आय वाले और बेरोजगार लोगों को रोजगार, साख तथा उपयुक्त तकनीकी प्रदान कर अच्छा उत्पादक बनाना है. प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि का भी यही मकसद है. उनकी तमाम योजनाओं के केंद्र में समाज के इसी वर्ग का हित है. नया मंत्रालय समाज के इस वर्ग के अधिकतम और समग्र हित में और मददगार बनेगा.
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आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत सरकार द्वारा गठित नया मंत्रालय 'मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन', सहकार से समृद्धि का माध्यम बनेगा।
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यह @BJP4India के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' मंत्र को साकार आकृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी!
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— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 6, 2021
यह @BJP4India के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' मंत्र को साकार आकृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी!आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत सरकार द्वारा गठित नया मंत्रालय 'मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन', सहकार से समृद्धि का माध्यम बनेगा।
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यह @BJP4India के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' मंत्र को साकार आकृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी!
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कैसे काम करेगा यह नया मंत्रालय
नया मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा. इसके जरियेको-ऑपरेटिव यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी. देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल बहुत प्रासंगिक है. इस मॉडल में प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है. मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार सुगमता' यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा. साथ ही मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव (एमएससीएस) के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा.
