लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया है. उसे हासिल करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्लानिंग और तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा की. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए 10 लाख करोड़ रुपये निवेश के लक्ष्य के साथ ही 75 हजार करोड़ रुपये के ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में जुट जाने और लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए.
औद्योगिक विकास मंत्री ने प्राधिकरणों में रिक्त पदों को नियमानुसार जल्द से जल्द भरे जाने के दिए निर्देश दिए और विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नत के लंबित प्रकरणों को पारदर्शिता के साथ नियमों का पालन करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए. यह भी ध्यान रखा जाए कि निर्धारित समय अवधि के अंदर एसीपी का लाभ अर्ह कर्मचारियों-अधिकारियों को अवश्य मिल जाए.
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग में निवेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया है. उसे हासिल किया जाए. औद्योगिक विकास में जो भी बाधाएं आ रही हैं या फिर कमियां हों. उसे दूर किया जाए. स्वदेशी या फिर विदेशी निवेशक यहां उद्योग धंधे लगाने के बाद विवादों में उलझ कर न रह जाएं, खुद को ठगा हुआ महसूस न करें, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए.
निवेशकों और उद्योगपतियों को आकर्षित करने, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो भी बेहतर नीतियां लागू की गई हैं. उसे अपने प्रदेश में भी अपनाया जाए. क्योंकि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के जरिये रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है. बैठक में सचिव सुजाता शर्मा भी मौजूद रहीं.
गवर्नमेंट प्रेस का स्टॉक रजिस्टर डिजिटल किया जाए
उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की समीक्षा की. जिसमें विभाग से जुडे़ अधिकारी मौजूद रहे.
औद्योगिक विकास मंत्री ने प्राधिकरणों में रिक्त पदों को नियमानुसार जल्द से जल्द भरे जाने के दिए निर्देश दिए और विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नत के लंबित प्रकरणों को पारदर्शिता के साथ नियमों का पालन करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए. मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि गवर्नमेंट प्रेस में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिसका जवाब जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे पाए. जिस पर मंत्री नंदी ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या अधिकारियों की उंगली पर होनी चाहिए.
मंत्री नंदी ने सीलन, रद्दी के निस्तारण पर सवाल करते हुए पूछा कि जो स्टोरेज है. उसकी यथा स्थिति क्या है. क्या उसमें सीलन आती है रद्दी के निस्तारण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी. मंत्री नंदी ने अधिकारियों से पूछा कि पिछले 10 वर्षों में कब-कब मेंटीनेंस हुआ. कितनी धनराशि व्यय हुई, क्या आउटपुट हुआ, इसका पूरा डिटेल मांगा. मंत्री नंदी ने गनवर्नमेंट प्रेस के स्टॉक रजिस्टर को डिजिटल करने के निर्देश दिए.
बैठक में प्रयागराज स्थित गवर्नमेंट प्रेस के ग्राउंड को क्रिकेट खेल के लिए 150 रूपये प्रति दिन के हिसाब से 28 दिन तक दिए जाने की व्यवस्था बताई गई. जिस पर मंत्री ने कहा कि इस राशि को रिवाईज करने के लिए जल्द से जल्द बैठक की जाए. प्रत्येक गवर्नमेंट प्रेस में सीसीटीवी लगाए जाने के निर्देश दिए गए. केवल प्रयागराज में कैमरे लगे हैं. मुख्यालय से नियंत्रण किया जा सके. मशीनें लगाई गई हैं. उन मशीनों में एमओयू के अनुसार मरम्मत का कार्य समय से संपन्न हो रहा है. कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं विनियमितीकरण का विस्तृत ब्यौरा मांगा कि क्या कार्रवाई किस-किस स्तर पर लंबित है.
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