लखनऊ. प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर (State Minister JPS Rathore) राज्य भंडारण निगम के संचालक मंडल के अध्यक्ष ()(chairman of State Warehousing Corporation) बनाए गए हैं. अध्यक्ष बनने के बाद जेपीएस राठौर ने पदभार संभाल लिया है. इसके अलावा उन्होंने निगम के कार्य संचालन की समीक्षा बैठक की. इस दौरान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने निगम के पात्र कमर्चारियों को 20 प्रतिशत की दर से बोनस प्रदान किये जाने के निर्देश दिए. उन्होंने निगम की क्षमता की उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्राइवेट संस्थाओं से सम्पर्क कर भंडारण प्राप्त करने व भारतीय खाद्य निगम द्वारा निगम के भंडारण शुल्क विपत्रों से की जा रही कटौतियों के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रकरणों का निस्तारण कराते हुए कटौती की गई धनराशि को वापस प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए.
राज्यमंत्री राठौर ने खाद्यान्न के भंडारण के दौरान शार्टेज गबन के सम्बन्ध में कड़ा रूख अपनाते हुए दोषी, उत्तरदायी कर्मचारियों, अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गबन आदि की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण कर, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी कराए जाने व अन्य सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए.
सहकारिता राज्यमंत्री ने निगम की स्टैंडर्ड प्रक्रियाओं के लिए एसओपी बनाने तथा भंडागार विकास विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के अंतर्गत निगम के समस्त भंडारगृहों को पंजीकृत कराते हुए किसानों को उपज के सापेक्ष 50 प्रतिशत तक ऋण देने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निगम के समस्त भंडारगृह डिपो ऑनलाइन सिस्टम (Dos) के अनर्तगत ऑनलाइन संचालन व्यवस्था, प्रकाश की उचित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था आदि कराते हुये भंडारगृहों का आधुनिकीकरण व अपग्रेडेशन किया जाए.
प्रबंध निदेशक राज्य भंडारण निगम श्रीकान्त गोस्वामी ने बताया कि निगम में बोनस के लिए 1110 पात्र कमर्चारी हैं, जिस पर रुपया एक करोड़ 82 लाख का व्यय भार निगम द्वारा वहन किया जायेगा. उन्होंने सहकारिता मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
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