लखनऊ: पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 100 दिन के लक्ष्य को विभाग ने शत-शत प्रतिशत पूरा किया है. विकास कार्यों के विभाग की तरफ से 4,223 गांव चिन्हित किए गए हैं.
ग्राम स्तर पर सचिवालय भी बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सहायक की भी नियुक्ति की गई है. मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. सफाई कर्मचारी भी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराएंगे. जो ग्राम पंचायत एक साथ जुड़ी हुई है. उनका क्लस्टर तैयार किया गया है. जिनमें पूर्व में आ रही समस्याओं को दूर किया गया है, जिससे व्यवस्थाएं पारदर्शी हो सकें.
मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में कलस्टर व्यवस्था लागू की गई है. ग्रामीणों को ऑनलाइन सेवाएं जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र निवास, आय आदि के लिए ग्राम सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है. 39 जनपदों वेबिनार कक्ष की स्थापना की गई है, जिससे समय-समय पर उनके साथ वार्ता और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाती है. 49 जनपदों में ओडीएफ गतिविधि द्वारा संचालित करने के लिए भी प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू कर दी है. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए सभी जनपदों में जिला पंचायत क्षेत्र में पंचायत राज्य में कार्य पूरे कर लिए गए हैं.
मंत्री ने कहा कि 58 हजार ग्राम सभाओं में पंचायत सचिवालय उनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए गांव की जनता की अपेक्षा अनुसार गांव में ही सुविधा मिले, इसके लिए पंचायत सहायक नियुक्ति हुई हैं. समय-समय पर जो भी विकास कार्य होने हैं वह पूरे किए जाएंगे.
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