लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि विपक्ष द्वारा खेले गए जातीय जनगणना के दावों को विफल किया जाएगा. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश संबंधित मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में जो योजनाएं पिछड़े वर्ग के लिए लाई गई हैं. उनका प्रचार उत्तर प्रदेश के सभी पौने दो लाख बूथों तक किया जाएगा. लोगों को बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कितना काम किया है. ऐसे में जातीय जनगणना करने का विपक्ष की मांग केवल एक खोखली बात है. भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर बहुत जल्द ही बड़ा अभियान घोषित करेगी. इसके बाद में पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसके अलावा दिल्ली में हुई इस मीटिंग में खास तौर पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार पर कल हुए विचार को आगे बढ़ाया गया और माना जा रहा है कि एक बार फिर से ओमप्रकाश राजभर के नाम पर हरी झंडी दे दी गई है. दारा सिंह चौहान को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है. इस मीटिंग के फैसले बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतरे हुए नजर आएंगे. आगामी चुनाव में ओबीसी वर्ग को ज्यादा टिकट दिया जा सकता है.
दिल्ली में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश ने दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल रहे. आलाकमान की तरफ़ से गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे. दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में य़ह बैठक लगभग दो घंटे तक चली और रात करीब 8:15 बजे समाप्त हुई. बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 'इस बैठक में मुख्य रूप से विपक्ष की जातिगत जनगणना संबंधित एजेंडे की काट करने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि दो दिन पहले राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जातिगत जनगणना न करने का आरोप लगाया था. उन्होंने इस प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर अंत में जातीय जनगणना की मांग को दोहराया था और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया था. इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना के मुद्दे से बड़े मुद्दे को रखने का प्रयास करेगी. जिसमें सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए किए गए कामों को गिनाया जाएगा. मुख्य रूप से पिछड़ों के लिए क्रीमीलेयर की आय सीमा को आठ लाख तक किए जाने का फैसला किया है. पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया. बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के मंत्री दिए गए हैं. उसके साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले वर्ष से आते हैं इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लगभग 60 फीसदी वोटों पर कब्जा करने की रणनीति लागू की जाएगी. जिसको लेकर विशेष अभियान बहुत जल्द घोषित होगा.
पिछड़े वर्ग का होगा खास ख्याल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए ओमप्रकाश राजभर का नाम लगभग फाइनल हो चुका है. दारा सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि ओबीसी का यह तीर भी सही निशाने पर लगेगा. जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े वर्ग को खास जगह दी जाएगी. कुल छह मंत्रियों का स्थान बना हुआ है. ऐसे में एक और भी मंत्री ओबीसी वर्ग से लिया जा सकता है. बैठक में इस संबंध में भी चर्चा की गई.
