लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा काफी सफल रहा है. उद्योग जगत की हस्तियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान हजारों करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव और सुझाव दिए हैं. मुख्यमंत्री ने निवेश के प्रस्तावों को सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है. साथ ही उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन दिया है कि उनके सुझावों को सरकार अमल में लाएगी. मुख्यमंत्री और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत को मूर्त रूप मिलता है तो उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ होगा.
टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में निवेश की जताई इच्छा
सीएम से मुलाकात में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 4 क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जाहिर की है. टाटा ग्रपु ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग, धार्मिक पर्यटन के स्थानों अयोध्या और प्रयागराज में होटल्स, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश की इच्छा जाहिर की है. सीएम ने कहा कि एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास राज्य सरकार का प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक अच्छा विकल्प है.
टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने सुझाव दिया कि सौर विनिर्माण के क्षेत्र में बड़ा निवेश तभी संभव है, जब एक गीगावाट या दो गीगावाट की क्षमता पर विचार किया जाए. ऐसे मामले में टाटा समूह राज्य में सोलर स्थापित करने पर विचार करेगा.
हीरानंदानी ग्रुप का टाउनशिप स्थापना का प्रस्ताव
सीएम ने हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी डॉ. निरंजन हीरानंदानी को डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश के लिए बधाई दी है. यह यूपी में आने वाला पहला डेटा सेंटर है. हीरानंदानी ने सुझाव दिया कि मिश्रित भूमि उपयोग टाउनशिप स्थापित करना एक दिलचस्प प्रस्ताव होगा. उसी की क्षमता और व्यावहारिकता समझने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा.
केकेआर इंडिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और सीईओ संजय नायर ने उन क्षेत्रों में सुझाव दिया, जहां केकेआर राज्य में निवेश कर सकता है. उन्होंने कृषि आपूर्ति श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज, फार्म मशीनीकरण, वेयर हाउसिंग सहित पर्यटन अवसंरचना, वित्त पोषण, अस्पतालों के विकास पर चर्चा की. इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार भूमि दे सकती है और निजी क्षेत्र की ओर से शेष विकास किया जा सकता है.
सॉफ्टवेयर कंपनियों ने भी दिखाई रुचि
साइमेन्स इंडस्ट्री साफ्टवेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी सुप्रकाश चौधरी ने सुझाव दिया कि डिफेंस कॉरिडोर में उत्कृष्टता केंद्र में साइमेन्स आरएंडडी सेंटर विकसित करने में रुचि रखता है, जो यूपी में डिफेंस कॉरिडोर को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए एमएसएमई की सहायता कर सकता है. उन्होंने सुझाव दिया कि आरएंडडी केंद्र का विकास पीपीपी मोड पर किया जाना चाहिए. इसके तहत, कंपनी साफ्टवेयर के रूप में 80 फीसदी इक्विटी दे सकती है.
कल्याणी ग्रुप निवेश के लिए इच्छुक
कल्याणी ग्रुप के चेयरमैन बाबा एन कल्याणी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका ग्रुप उत्तर प्रदेश में डिफेंस कारीडोर के तहत झांसी में रक्षा उत्पादन में निवेश के लिए इच्छुक है. उन्होंने इस बारे में केंद्र सरकार के तहत रक्षा उत्पादों के आयात संबंधी नीति में कुछ सुझाव दिए. वहां मौजूद यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा कि उनका प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचार के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अग्रसारित कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि कल्याणी ग्रुप उत्तर प्रदेश में कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी करेगा. उन्होंने कहा कि 300 से 400 एमएसएमई इकाइयों के सहयोग से समूह आगे बढ़ेगा.
एलएंडटी ग्रुप झांसी में स्थापित करेगा रक्षा इकाई
एलएंडटी ग्रुप के सीईओ और एमडी एसएन सुब्रमण्यम ने मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में कंपनी द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का ब्योरा दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उनके प्रस्ताव पर अनुमोदन मिलने के बाद वे झांसी में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि एलएडंटी ग्रुप अस्पताल और गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण में भी भागीदार बनना चाहता है. मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर में साफ्टवेयर की जो समस्या थी उसे ठीक कर लिया गया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया.
जेवर के एयरपोर्ट के पास मेडिकल यूनिवर्सिटी का आया प्रस्ताव
थामस जेफर्सन यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अली ने बताया कि जेवर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के पास मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की रुचि है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए हमारी प्रभावी नीति है. इसके तहत उनका स्वागत है. वहीं, आदित्य बिरला ग्रुप के डा. संतृप्त मिश्रा ने एक्सप्रेस वे निर्माण, कोविड प्रबंधन और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी.
ग्रामीण विकास के लिए 1700 करोड़
नाबार्ड के चेयरमैन जीआर चिंटाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें से 664 करोड़ रुपये का अनुमोदन हो चुका है. सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड के अधिशासी चेयरमैन जसपाल बिंद्रा ने कहा कि उनकी कंपनी माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छुक है. एके. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के विकास जैन ने लखनऊ नगर निगम के बांड जारी होने पर बधाई दी और कहा कि अन्य निगमों को भी इसी तरह आगे आना चाहिए.
