लखनऊ: मंडी परिषद ने जारी किए 94,000 ई-लाइसेंस

उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार कार्य को सुगम बनाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई. इसके तहत ई-मंडी डिजिटल व्यापार की प्रभावी रूप से व्यवस्था लागू की गई, जिसके जरिए 26 लाख ई प्रपत्र के साथ लाइसेंस व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाया गया. इसके अंतर्गत 94,000 लाइसेंस व्यापारियों के लिए जारी भी किए गए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार कार्य को सुगम बनाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराईं. इसके तहत ई-मंडी डिजिटल व्यापार की प्रभावी रूप से व्यवस्था लागू की गई. मंडी परिषद द्वारा ही मंडी के अंतर्गत 26 लाख ई प्रपत्र के साथ लाइसेंस व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाया गया. इसके अंतर्गत 94,000 लाइसेंस व्यापारियों के लिए जारी भी किए गए. इसके साथ ही व्यापारियों को व्यापार करने के तौर-तरीके की व्यावहारिक जानकारी प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा देने की व्यवस्था भी की गई.

राज्य सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत स्थापित किए गए धान क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक 6,57,215.63 मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे खरीद किया, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा तीन गुना अधिक है. इस योजना से एक लाख 6486 किसान लाभान्वित हुए और उनके खाते में भुगतान भी किया गया.

शादी अनुदान का 98,893 को मिला लाभ
समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों के पुत्री की शादी की योजना में 20,000 का अनुदान आवेदक के खाते में भेजा जाता है. इस योजना के तहत अभी तक 98,893 व्यक्तियों को लाभ मिला है. बता दें कि प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, व्यापारियों सभी के हित में काम कर रही है और इसी के तहत सभी के लिए नई-नई योजनाएं ला रही हैं. इससे किसी को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.