लखनऊः लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर डिग्री कॉलेजों के शिक्षक मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुपुक्टा) की अपील पर संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों पर धरना दिया गया.
लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा LUACTA) के बैनर तले इन शिक्षकों ने लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया. अध्यक्ष डॉ. मनोज पाण्डेय और महामंत्री डॉ. अंशु केडिया की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (LUTA) भी समर्थन में उतर आया. लूटा अध्यक्ष डॉ. विनीत वर्मा और महामंत्री डॉ. राजेन्द्र वर्मा समेत अन्य सदस्य धरने में शामिल हुए. प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शुरू हुआ. दोपहर दो बजे के बाद 'लुआकटा' और 'लूटा' के एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति को अपना ज्ञापन भेजा. लुआक्टा अध्यक्ष डॉ. मनोज पाण्डेय ने कहा कि गलत नीतियों के कारण डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई मामलों में डिग्री के शिक्षकों को पीछे कर दिया जाता है.
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डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ अयोध्या के अध्यक्ष डॉ. बीपी सिंह ने अयोध्या में इसकी अगुवाई की. यहां, अध्यक्ष के साथ अनुदानित महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. दिलीप शुक्ला एवं अवध विश्वविद्यालय अनुदानित महाविद्यालय स्व वित्तपोषित शिक्षक संघ अयोध्या के अध्यक्ष डॉ. राजू निगम एवं महामंत्री डॉ. जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा.
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लखनऊ में यह मांगें उठाई गईं
- शिक्षकों के लिए डेथ कम ग्रेच्युटी, दिवंगत शिक्षकों के परिवार को मृतक आश्रित सेवा योजन में तृतीय श्रेणी के स्थान पर योग्यतानुसार पद भी आ जाए.
- लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्त कमेटियों में 80:20 के अनुपात से प्रतिनिधित्व मिले.
- 5 सितंबर 21 को यूजीसी शिक्षकों के शोध के लिए जारी शासनादेश मे 5 शोधपत्रों के स्थान पर यूजीसी शोध नियमन के अनुसार 2 शोधपत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए .शिक्षकों को शोध में प्रवेश हेतु 10% सीटों के आरक्षण का शासनादेश जारी किया जाए.
- मेडिकल लीव का अलग से प्रावधान, छुट्टियों की कटौती के लिए जारी शासनादेश को निरस्त करने, प्रबन्धत तंत्र में शिक्षकों की 50% की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
- राज्य पुरस्कार के सरस्वती और शिक्षक श्री में महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए पुरस्कारों की संख्या को बढ़ाया जाए.
- लखनऊ विश्वविद्यालय की फीस कम करने, समान पाठ्यक्रम के लिए समान परीक्षा शुल्क, लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति, ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर में छूट 2018 के स्थान पर 2021 करने.
- शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू करने, स्व वित्तपोषित शिक्षकों के लिए सीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा, जीएलआईसी की कटौती 62 वर्ष किए जाने, पीएचडी की अहर्ता न धारित करने वाले शिक्षकों एसोसिएट प्रोफेसर पर कैरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत प्रोन्नति सहित अन्य मांगों को उठाया गया है.
