लखनऊ : पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजन को सशक्त बनाना हमारा लक्ष्य है. इस कार्य में डाॅ. शकुन्तला मिश्रा पुर्नवास विश्वविद्यालय ने साथ दिया है. दिव्यांगजनों को मशीनों एवं मोटराइज्ड साइकिल का वितरण कर खुशी हो रही है. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि हमारा विभाग कल्याणकारी है और दिव्यांगजनों के लिए कार्य करना हमारा दायित्व है. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है और हमारा विभाग उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को कर रहा है. इसी में दिव्यांगजनों के लिए योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें छह लाख रुपये तक की राशि देकर कार्य कराया जा रहा है.
दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान शुरू करने हेतु धनराशि देने की भी शुरुआत की गई है. इसमें आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे दिव्यांगजन स्वयं का कोई रोजगार करने के साथ ही अपना जीवन चलाने की स्थिति में आ सके. पहले से ठेला या गुमटी लगाने वाले दिव्यांगजनी इसका लाभ ले सकते हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के दिव्यांगजनो के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया जा रहा है. दिव्यांगजनों के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग पेंशन की अनुदान राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है. भविष्य में दिव्यांग भरण-पोषण की अनुदान राशि 1500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है. उक्त बातें प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने शनिवार को डॉ. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित उपकरण वितरण कार्यक्रम में कहीं. मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने डाॅ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्विद्यालय लखनऊ में 296 दिव्यांगजनों को 462 सहायक उपकरण वितरित किए.
इस अवसर पर मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि दिव्यांगजनों की यात्रा सुगम बनाने एवं गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में 32.50 करोड़ रुपये दिव्यांगजों के मोटरराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए आंवटित किए गए हैं. जिससे लगभग आठ हजार दिव्यांगजों की यात्रा को सुगम बनाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजों को शादी अनुदान के तहत 35 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसमें शादी रजिस्ट्रेशन कराने में दिव्यांगजनों को हो रही परेशानी को देखते हुए अनुदान के लिए शादी रजिस्ट्रेशन की शर्त को हटा दिया गया है.
