लखनऊः राजधानी का जिला प्रशासन अब भू-माफियाओं पर और अधिक नजरें टेढ़ी करने जा रहा है. जिला प्रशासन ने देर शाम बैठक कर ऐसे भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है जो जमीन की रजिस्ट्री के बाद घालमेल करते हैं.
सामने आया फर्जीवाड़ा
जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा रोकने के लिए एंटी भू-माफिया स्क्वॉड गठित किया था. इस कार्रवाई के तहत अब ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है. प्रभारी अधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा ऐसे कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं.
रजिस्ट्री के बाद हो रहे घालमेल
अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह ने जानकारी दी है कि प्लाटिंग कर बेची जा रही जमीन की रजिस्ट्री के बाद घालमेल कर वास्तविक जमीन से सटी सरकारी जमीन पर खरीदार को कब्जा देने का एक मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस तरह के मामलों के बाद प्रशासन और सख्त कार्रवाई करने के मूड में है.
लगातार हो रही कार्रवाई
सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है. अमरपाल सिंह ने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली है कि कई इलाकों में जमीन के धंधे में शामिल लोग पहले सरकारी जमीन से सटी जमीन को खरीदते हैं और बाद में जालसाजी कर प्लाट काटकर बेच देते हैं. जिला प्रशासन अब ऐसे लोगों को भू-माफिया घोषित करेगा और मुकदमा दर्ज करेगा.
मिलेगा पूरा विवरण
अपर अधिकारी प्रशासन ने बताया कि पूरे जिले का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं. शहर के नगर निगम, जलकल, विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग सरकारी भूमि समेत कई विभागों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बस एक क्लिक पर जनपद में किसी भी कोने की खाली पड़ी नजूल और सरकारी जमीन का पूरा विवरण उपलब्ध हो जाएगा. प्रदेश की योगी सरकार अब भू-माफियाओं को निशाने पर लेकर कार्रवाई कर रही है. देखना होगा आगे अब किसका नंबर आता है.
