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यूपी सरकार के स्मार्टफोन व टैबलेट देने की घोषणा पर एलयू जुटा रहा पात्र छात्रों का डाटा, जानें पात्रता शर्तें - यूपी सरकार के स्मार्टफोन/टैबलेट देने की घोषणा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में प्रस्तावित हैं. दिसंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लग सकती है. इन हालातों में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द टेंडर कर दिसंबर में ही युवाओं को यह स्मार्टफोन व टैबलेट उपलब्ध करा दिए जाएं.

यूपी सरकार के स्मार्टफोन/टैबलेट देने की घोषणा पर एलयू जुटा रहा पात्र छात्रों का डाटा, जानें पात्रता शर्तें
यूपी सरकार के स्मार्टफोन/टैबलेट देने की घोषणा पर एलयू जुटा रहा पात्र छात्रों का डाटा, जानें पात्रता शर्तें
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Published : Nov 11, 2021, 4:46 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की तरफ से युवाओं को स्मार्टफोन (Smartphones) और टैबलेट (Tablets) देने की घोषणा की गई है. इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है.

इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है. यह पत्र सभी 500 से ज्यादा संयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधकों को भेजा गया है. उन्हें सत्र 2021-22 में संबंधित महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं का डेटा निर्धारित प्रारूप के तहत उपलब्ध कराने को कहा गया है. इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से एक गूगल लिंक भी जारी किया गया है.


इनको मिलेगा लाभ

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सत्र 2021-22 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का डेटा उपलब्ध कराया जाना है. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के परास्नातक कक्षाओं के तृतीय सेमेस्टर और स्नातक कक्षाओं के तृतीय व पंचम सेमेस्टर के अध्ययनरत विद्यार्थियों का डेटा भी भेजना होगा.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में बोले अखिलेश- उत्तराखंड से पलायन करके आए बाबा ने यूपी को बर्बाद कर दिया

यानी विश्वविद्यालय में इस सत्र में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं के साथ ही यूजी-पीजी के अन्य छात्र-छात्राओं को भी इस योजना का लाभ देने की योजना है. सभी कॉलेजों को 15 नवंबर तक यह सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है.


दिसंबर में देने की है तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं को स्मार्टफोन/ टैबलेट देने की घोषणा की थी. अधिकारियों की मानें तो दिसंबर के पहले सप्ताह में इन विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. शासन स्तर पर कंपनी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 प्रस्तावित हैं. दिसंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लग सकती है. इन हालातों में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द टेंडर कर दिसंबर में ही युवाओं को यह स्मार्टफोन/टैबलेट उपलब्ध करा दिया जाए.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की तरफ से युवाओं को स्मार्टफोन (Smartphones) और टैबलेट (Tablets) देने की घोषणा की गई है. इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने सभी कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है.

इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है. यह पत्र सभी 500 से ज्यादा संयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधकों को भेजा गया है. उन्हें सत्र 2021-22 में संबंधित महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं का डेटा निर्धारित प्रारूप के तहत उपलब्ध कराने को कहा गया है. इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से एक गूगल लिंक भी जारी किया गया है.


इनको मिलेगा लाभ

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सत्र 2021-22 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का डेटा उपलब्ध कराया जाना है. इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के परास्नातक कक्षाओं के तृतीय सेमेस्टर और स्नातक कक्षाओं के तृतीय व पंचम सेमेस्टर के अध्ययनरत विद्यार्थियों का डेटा भी भेजना होगा.

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यानी विश्वविद्यालय में इस सत्र में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं के साथ ही यूजी-पीजी के अन्य छात्र-छात्राओं को भी इस योजना का लाभ देने की योजना है. सभी कॉलेजों को 15 नवंबर तक यह सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है.


दिसंबर में देने की है तैयारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं को स्मार्टफोन/ टैबलेट देने की घोषणा की थी. अधिकारियों की मानें तो दिसंबर के पहले सप्ताह में इन विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. शासन स्तर पर कंपनी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 प्रस्तावित हैं. दिसंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लग सकती है. इन हालातों में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द टेंडर कर दिसंबर में ही युवाओं को यह स्मार्टफोन/टैबलेट उपलब्ध करा दिया जाए.

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