लखनऊ: बसंत कुंज योजना के 678 आवंटियों को जल्द ही कब्जा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपना ले-आउट फाइनल कर दिया है. साथ ही इसको लेकर तैयारी भी तेज हो गई है. वहीं दूसरी तरफ बसंत कुंज योजना को शहर से जोड़ने के लिए बंधा रोड की समस्या को सुलझाने के दिशा निर्देश योजना से जुड़े अधिकारियों को दिए गए हैं. एलडीए के सचिव पवन कुमार गंगवार ने 140 मीटर सड़क पर बनने वाले बंधा रोड के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बंधा रोड के पास में बसी कैटल कॉलोनी को भी वहां से हटाकर शहर के बाहर स्थानांतरित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.
बंधा रोड़ बनाने के निर्देश
बसंत कुंज योजना को शहर से जोड़ने और बाढ़ से सुरक्षा को लेकर बंधा रोड का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. करीब 140 मीटर बंधा रोड का काम कैटिल कॉलोनी की वजह से ही फंसा हुआ है.वहीं एलडीए ने बसंत कुंज योजना के आवंटियों को राहत देते हुए 15 साल पहले आवंटित भूखंड पर कब्जा देने की तैयारी शुरू कर दी है.
कैटल कालोनी को हटाने की होगी कार्रवाई
अब बंधा रोड की भी समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने की पहल तेज कर दी गई है. इसको लेकर एलडीए के सचिव ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं. जिससे जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके. साथ ही बंधा रोड के किनारे लंबे समय से अतिक्रमण के रूप में बसी कैटल कॉलोनी को भी निस्तारित करने की बात कही है.
भाजपा विधायक ने उठाया था मुद्दा
बंधा रोड की समस्या को लेकर बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने विधानसभा की आश्वासन समिति के सामने यह मुद्दा उठाया था. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बंधा रोड के आसपास की कुछ जमीन का मुआवजा भी किसानों को देने की बात कही है. किसानों को मुआवजा देने को लेकर एलडीए की पूर्व में हुई बोर्ड बैठक में फैसला भी किया जा चुका है, अब जल्द ही बंधा रोड का निर्माण करने और वहां से कैटिल कॉलोनी को हटाकर बसंत कुंज योजना को जल्द से जल्द विकसित करने की तैयारी है.
ज्योतिबा फुले पार्किंग की ठेकेदार फर्म ब्लैक लिस्टेड
वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की चौकी स्थित ज्योतिबा फुले पार्किंग को संचालित करने वाली ठेकेदार फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने दिए हैं. चौक स्थित ज्योतिबा फुले पार्किंग और समारोह स्थल को 3 वर्ष की अवधि के लिए संचालन के लिए मेसर्स एशियन इवेंट प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. संबंधित कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में अब ठेकेदार फर्म को काली सूची में डालने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जमानत राशि 22 लाख 50,000 रुपये जब्त करने के आदेश एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने दिए हैं. इसको लेकर अधिशासी अभियंता जोन को आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं.
