लखनऊः प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने 56 नई बनाई गई नगर पंचायतों के विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं. जिसके बाद 56 नवसृजित नगर पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से मासिक किश्त के रूप में लगभग कुल 20 करोड़ रुपये जारी करने की प्रक्रिया नगर विकास विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है.
लगातार जारी होती रहेंगी मासिक किस्त
नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि इन नवसृजित पंचायतों में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मासिक किस्त जारी होती रहेंगी. इन पंचायतों में प्रशासनिक ढांचा बनाते हुए तत्काल पारदर्शी रूप से समयबद्धता के साथ इस धनराशि से विकास का कार्य कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान रखते हुए अन्य नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों के गठन एवं सीमा विस्तार की प्रक्रिया चल रही है. इससे इन क्षेत्रों के नागरिकों को मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराते हुये उनके जीवन की गुणवत्ता स्तर में सुधार कर उसमें उन्नयन लाने का प्रयास दिए जाएगा.
नई नगर पंचायतों में मिलेंगी बेहतर मूलभूत सुविधाएं
इन नव सृजित नगरीय निकायों में जनसामान्य को भूलभूत सुविधाओं जैसे- स्वच्छ पेयजल, मार्ग प्रकाश, सफाई, सीवर व्यवस्था एवं आधार भूत संरचनाओं को सुनिश्चित कराने के लिए 'राज्य वित्त आयोग' से प्राप्त धनराशि में से इन निकायों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है. नगर विकास मंत्री ने इस संबंध में कई समीक्षा बैठकें करते हुए शीघ्र नवसृजित नगर पंचायतों के विकास के लिये धनराशि निर्गत करने के निर्देश दिए हैं
