पेयजल योजना के निर्माण के लिए डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को 'पाइप पेयजल योजना' से आच्छादित किए जाने के लिए पेयजल योजना की शुरुआत की गई है. शुक्रवार को बैठक कर जिलाधिकारी ने पेयजल योजना के निर्माण के लिए डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.

लखनऊ: राजधानी में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में बैठक की गई. 'जल जीवन मिशन' हर जल कार्यक्रम के अंतर्गत 'ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं' के प्राकलन के अनुमोदन के लिए जिला पेयजल व स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में हुई. बैठक में पेयजल योजना के निर्माण के लिए डीपीआर (विस्तृत प्रकालन) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

चयनित ग्राम पंचायतों की उपलब्ध कराई गई सूची
अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एस रहमान ने बताया कि 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किए जाने के लिए पेयजल योजना की शुरुआत की गई है. पेयजल योजना के निर्माण के लिए अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा मेसर्स एसीसी लिमिटेड को कार्यदायी संस्था बनाया गया है. बैठक में जिला पेयजल व स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराते हुए पेयजल योजना के निर्माण के लिए डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

प्रस्तुत किया गया संशोधित डीपीआर
कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा करते हुए लखनऊ में चयनित 468 ग्राम पंचायतों, 672 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 89 ग्राम पंचायतों में योजना के निर्माण के लिए डीपीआर (विस्तृत प्रकालन) प्रस्तुत किया गया. जिस पर जल निगम ने इंगित कमियों को दूर करते हुए संशोधित डीपीआर प्रस्तुत किया. बैठक में तय किया गया कि 27 ग्राम, 39 राजस्व ग्राम, 77 मजरे पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि दो करोड़ की लागत तक के विस्तृत प्राकलन की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा की जाएगी. वहीं दो करोड़ से अधिक लागत के विस्तृत प्राकलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जाएगी.