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अशिक्षा और बिचौलियों के कारण नहीं पहुंचती किसानों तक सरकार की योजनाएं - लखनऊ खबर

केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार किसानों के हित में योजनाएं चला रही हैं. वहीं, सरकार द्वारा चलाई जा रहीं इन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है. किसानों का कहना है कि अशिक्षा और बिचौलियों के कारण योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता.

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किसानों तक नहीं पहुंचती सरकार की योजनाएं
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Published : Dec 18, 2020, 10:33 PM IST

Updated : Dec 18, 2020, 10:58 PM IST

लखनऊ: केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार देश व प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है. और यही कारण है कि सरकार लगातार किसानों के लिए योजनाएं भी चला रही है, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही इन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है.

किसानों तक नहीं पहुंचती सरकार की योजनाएं
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अपर कृषि निदेशक डॉ सीपी श्रीवास्तव का कहना है कि किसानों के विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ दलहन-तिलहन जो छूट गया है उसको भी कवर किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके. इसके साथ ही पूर्वी यूपी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश पूर्वी हरित क्रांति नामक योजना चलाई जा रही है. इस योजना का भी मुख्य मकसद यह है कि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, जिससे हमारे किसान समृद्ध हो सकें.एक्सटेंशन रीफार्म योजना खेती प्रणाली को बढ़ाती है

अपर कृषि निदेशक डॉ. सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि एक्सटेंशन रिफॉर्म योजना संबंधित खेती प्रणाली को बढ़ाती है. इस योजना के तहत किसानों को धान, गेहूं के साथ-साथ दूध का व्यवसाय, मत्स्य पालन, फूल और फल की खेती में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे किसान अपनी आय को बढ़ा सकें. इसके साथ ही गन्ने से इथनॉल बनाने की बात भी सरकार का बड़ा कार्य है और निश्चित रूप से गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति भी सरकार काफी गंभीर है. यही कारण है कि गन्ना किसानों की पर्चियों के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें समितियों के चक्कर न लगाने पड़ें. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसान बागवानी को कैसे और आगे बढ़ाएं इसके बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है.

भूमि स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ

अपर कृषि निदेशक डॉ सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि इन सब योजनाओं का मूल भूमि है. और भूमि स्वस्थ राष्ट्र स्वस्थ इसी के तहत पंडित दीनदयाल भूमि संरक्षण योजना के तहत किसानों की भूमि की भी जांच की जाती है, जिससे किसानों की भूमि और अधिक उपजाऊ हो सके.

क्या कहते हैं किसान

केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं से किसान कितना लाभान्वित होते हैं. इस बारे में बात करते हुए प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार ने बताया कि निश्चित रूप से प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों के लिए योजनाएं चला रही हैं. पर किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता. उसका जहां एक कारण अशिक्षा है. वहीं, इन योजनाओं में जिस तरह से बिचौलियों की सक्रियता होती है, उससे असली किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाता है.


केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार किसानों के हित में योजनाएं चला रही हैं. जहां कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी किसानों के द्वार तक पहुंच रही हैं. वहीं, किसानों का कहना है कि अशिक्षा और कृषि विभाग में बैठे बिचौलियों के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ असली किसानों तक नहीं पहुंच पाता है.

लखनऊ: केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार देश व प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है. और यही कारण है कि सरकार लगातार किसानों के लिए योजनाएं भी चला रही है, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही इन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है.

किसानों तक नहीं पहुंचती सरकार की योजनाएं
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अपर कृषि निदेशक डॉ सीपी श्रीवास्तव का कहना है कि किसानों के विकास के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा 5 योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ दलहन-तिलहन जो छूट गया है उसको भी कवर किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके. इसके साथ ही पूर्वी यूपी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश पूर्वी हरित क्रांति नामक योजना चलाई जा रही है. इस योजना का भी मुख्य मकसद यह है कि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, जिससे हमारे किसान समृद्ध हो सकें.एक्सटेंशन रीफार्म योजना खेती प्रणाली को बढ़ाती है

अपर कृषि निदेशक डॉ. सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि एक्सटेंशन रिफॉर्म योजना संबंधित खेती प्रणाली को बढ़ाती है. इस योजना के तहत किसानों को धान, गेहूं के साथ-साथ दूध का व्यवसाय, मत्स्य पालन, फूल और फल की खेती में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे किसान अपनी आय को बढ़ा सकें. इसके साथ ही गन्ने से इथनॉल बनाने की बात भी सरकार का बड़ा कार्य है और निश्चित रूप से गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति भी सरकार काफी गंभीर है. यही कारण है कि गन्ना किसानों की पर्चियों के लिए व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें समितियों के चक्कर न लगाने पड़ें. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत किसान बागवानी को कैसे और आगे बढ़ाएं इसके बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है.

भूमि स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ

अपर कृषि निदेशक डॉ सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि इन सब योजनाओं का मूल भूमि है. और भूमि स्वस्थ राष्ट्र स्वस्थ इसी के तहत पंडित दीनदयाल भूमि संरक्षण योजना के तहत किसानों की भूमि की भी जांच की जाती है, जिससे किसानों की भूमि और अधिक उपजाऊ हो सके.

क्या कहते हैं किसान

केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं से किसान कितना लाभान्वित होते हैं. इस बारे में बात करते हुए प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार ने बताया कि निश्चित रूप से प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों के लिए योजनाएं चला रही हैं. पर किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता. उसका जहां एक कारण अशिक्षा है. वहीं, इन योजनाओं में जिस तरह से बिचौलियों की सक्रियता होती है, उससे असली किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाता है.


केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार किसानों के हित में योजनाएं चला रही हैं. जहां कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी किसानों के द्वार तक पहुंच रही हैं. वहीं, किसानों का कहना है कि अशिक्षा और कृषि विभाग में बैठे बिचौलियों के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ असली किसानों तक नहीं पहुंच पाता है.

Last Updated : Dec 18, 2020, 10:58 PM IST
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