लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है. लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार लागू कर सकती है. सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गई है. गृह विभाग ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है. शासन के सूत्रों का कहना है कि वैसे तो कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए सरकार को कैबिनेट में इसे लाना पड़ेगा, लेकिन यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इसे कितना जल्दी लागू करना चाहते हैं. मुख्यमंत्री ने अगर निर्णय ले लिया तो इन दोनों शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा.
पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने में सबसे बड़ी रुकावट आईएएस लाबी आ रही है. आईएएस अफसर नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाए. अगर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा तो इससे आईएएस के बराबर आईपीएस अफसरों की भी ताकत बढ़ जाएगी. अभी आईएएस अफसर मंडलायुक्त होते हैं, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से आईपीएस भी पुलिस आयुक्त तैनात किए जायेंगे.
नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्णा पर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है जबकि लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी को गाजियाबाद का एसएसपी तैनात किया गया है. इन दोनों महानगरों के पास इस समय पुलिस कप्तान नहीं है. सरकार ने अफसरों को यहां से हटा तो दिया है लेकिन अभी तक किसी की तैनाती नहीं की गई है.
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही इस मामले को लेकर निर्णय लेंगे. इसके बाद ही यहां तय किया जाएगा कि लखनऊ और नोएडा में एसएसपी तैनात किया जाएगा या फिर पुलिस कमिश्नर की तैनाती होगी.
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