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बीबीएयू को गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए मिले 177 लाख रुपये - लखनऊ समाचार

राजधानी स्थित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले के नाम से गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कराया जाना है. इसके लिए सरकार ने 177 लाख रुपये की किस्त प्रदान कर दी है.

बीबीएयू को महिला हॉस्टल बनाने के लिए मिला 177लाख रुपये
बीबीएयू को महिला हॉस्टल बनाने के लिए मिला 177लाख रुपये
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Published : Jan 1, 2021, 5:42 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले के नाम से हॉस्टल का निर्माण कराने के लिए वित्तीय सहायता की स्वकृति प्रदान कर दी है. सरकार ने 1180.67 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 177.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जरूरी आदेश जारी कर दिया गया है.


उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश

जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं मद में किया जाएगा, जिस कार्य एवं मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ती रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत ना तो स्वीकृत है और ना वर्तमान में किसी अन्य योजना या कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है.

प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि शासन का अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा. जारी आदेश में कहा गया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा समिति द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक शासन को प्रेषित किया जाएगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले के नाम से हॉस्टल का निर्माण कराने के लिए वित्तीय सहायता की स्वकृति प्रदान कर दी है. सरकार ने 1180.67 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 177.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जरूरी आदेश जारी कर दिया गया है.


उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश

जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं मद में किया जाएगा, जिस कार्य एवं मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ती रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत ना तो स्वीकृत है और ना वर्तमान में किसी अन्य योजना या कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है.

प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि शासन का अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा. जारी आदेश में कहा गया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा समिति द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक शासन को प्रेषित किया जाएगा.

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