लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को योजना भवन में आयोजित जेम संवाद कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किये. राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. विभागों में सरकारी कार्य हेतु सभी प्रकार की खरीद हेतु जेम पोर्टल पारदर्शी एवं सशक्त माध्यम है.
सभी प्रकार की खरीद जेम पोर्टल से हो
मुख्य सचिव ने कहा है कि जेम पोर्टल से विभागों को न्यूनतम मूल्य पर पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तायुक्त सामग्री क्रय करने में भी मदद मिलती है. इसके साथ ही जेम पोर्टल का उद्यमियों एवं व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह प्रयास सुनिश्चित करें कि, सरकारी कार्यालय के लिये होने वाली सभी प्रकार की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाये.
उत्तर प्रदेश को दो बार सम्मानित किया गया
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद के लिये लगातार दो वर्षों से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है. इस वर्ष भी जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद करने के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें. उन्होंने कहा कि जेम संवाद कार्यक्रम में जेम पोर्टल के प्रयोग में आ रही समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर कराया जाना चाहिये, ताकि विभागों को जेम पोर्टल से खरीददारी करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. समय-समय पर राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर शासकीय विभागों एवं आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर कराया जाये.
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि जेम पोर्टल को अधिक सशक्त बनाया जाये, ताकि किसी भी प्रकार के डिजिटल फ्राड की संभावना न रहे. पोर्टल पर रजिस्टर्ड बायर/सेलर की समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये. पोर्टल के माध्यम से क्रय की जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये. इसके लिये पंजीकृत विक्रेताओं की जिम्मेदारी भी नियत की जाये.
प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम नवनीत सहगल ने बताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. जेम संवाद कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जेम पोर्टल पर सर्वाधिक खरीद के लिये और नगर विकास विभाग को पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण एवं समय से विक्रेताओं के भुगतान के लिये पुरस्कृत किया.
