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पुलिस को और एम्पावर करने की जरूरत: पूर्व DGP एके जैन

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन ने प्रदेश में लागू हुई कमिश्नरी व्यवस्था को सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को और एम्पावर करने की जरूरत है. पूर्व डीजीपी का कहना है कि इस व्यवस्था को निश्चित तौर पर अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए.

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उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन.
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Published : Jan 18, 2020, 1:44 PM IST

लखनऊ: प्रदेश के दो जनपदों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है. वहीं देश के कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह का सिस्टम लागू करने की बात भी हो रही है, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं. इस पहल का अन्य राज्यों के अनुसरण किए जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन का मानना है कि इस व्यवस्था को निश्चित तौर पर अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए. ये बहुत अच्छी व्यवस्था है.

जानकारी देते पूर्व डीजीपी.
पुलिस ऑफिसर को मिले मजिस्ट्रियल पावर
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अन्य राज्यों के भी इस प्रणाली के लागू करने की संभावना पर पूर्व डीजीपी एके जैन ने बताया कि इस प्रणाली को अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए. कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो पुलिस कमिश्नर को दी जानी चाहिए, जो ला एंड आर्डर को मेंटेन करने में और क्राइम कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होंगी.

इसे भी पढ़ें:-सहारनपुर: बिजली चोरी रोकने के लिए खोला गया विद्युत थाना, 80 मुकदमे दर्ज

मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करना चाह रहे हैं. यह उनको करना चाहिए.
-एके जैन, पूर्व डीजीपी

लखनऊ: प्रदेश के दो जनपदों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है. वहीं देश के कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह का सिस्टम लागू करने की बात भी हो रही है, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं. इस पहल का अन्य राज्यों के अनुसरण किए जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन का मानना है कि इस व्यवस्था को निश्चित तौर पर अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए. ये बहुत अच्छी व्यवस्था है.

जानकारी देते पूर्व डीजीपी.
पुलिस ऑफिसर को मिले मजिस्ट्रियल पावर
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अन्य राज्यों के भी इस प्रणाली के लागू करने की संभावना पर पूर्व डीजीपी एके जैन ने बताया कि इस प्रणाली को अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए. कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो पुलिस कमिश्नर को दी जानी चाहिए, जो ला एंड आर्डर को मेंटेन करने में और क्राइम कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होंगी.

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मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करना चाह रहे हैं. यह उनको करना चाहिए.
-एके जैन, पूर्व डीजीपी

Intro:मजिस्टीरियल पावर देकर पुलिस ऑफिसर्स को और एम्पावर करे सरकार, अन्य स्टेटस भी करें लागू: पूर्व डीजीपी

लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो जनपदों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। कई अन्य जनपदों में भी इसी तरह का सिस्टम लागू करने की बात भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है जिसे अन्य प्रदेश भी अपने यहां लागू करने की सोच रहे हैं, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का अन्य राज्यों के अनुसरण किए जाने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन का मानना है कि इस व्यवस्था को निश्चित तौर पर अन्य को भी अपनाना चाहिए। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनका मानना है कि पुलिस को और एंपावर करने की जरूरत है। पुलिस ऑफिसर्स को मजिस्टिररियल पावर भी देना चाहिए।





Body:उत्तर प्रदेश की पुलिस कमिश्नर प्रणाली को अन्य राज्यों के भी लागू करने की संभावना पर 'ईटीवी भारत' ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि अन्य स्टेटस को करना भी चाहिए। जो छोटी मोटी कमियां इस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने में रह गई हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पुलिस कमिश्नर को दी जानी चाहिए। जो ला एंड आर्डर को मेंटेन करने में, क्राइम कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होंगी। इसमें आर्म्स एक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। अपराधियों के पास शस्त्र के लाइसेंस पहुंच जाते हैं। कुछ मनबढ़ किस्म के लोग जिन पर मुकदमे हैं आज भी शस्त्र लाइसेंस को लेकर घूम रहे हैं। तत्काल निलंबित कराए जाने की, थानों में जमा कराए जाने की, उनके लाइसेंस निरस्त कराए जाने की आवश्यकता है। यह जो पब्लिक चक्कर लगाती रहती है थाने से लेकर, सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, डीएम, एडीएम फिर वहां से एसडीएम फिर तहसील जाता है महीनों के चक्कर लगते हैं जो लोगों के वह बच जाएंगे। एक विभाग होगा लाइसेंस सेंक्शन करने वाला। उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करना चाह रहे हैं उनको करना चाहिए। ये बहुत पिछड़ी हुई पुलिसिंग का द्योतक है कि आप पुलिस कमिश्नर प्रणाली को 2020 में भी अपनाने को तैयार नहीं। 1861 के पुलिस एक्ट के दायरे में आप अपने आप को सीमित किए हुए हैं। यह जो स्टेप लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी को और इंप्रूव करके विद मजिस्ट्रियल पावर पुलिस ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाना चाहिए। उन स्टेट्स में भी बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मैं समझता हूं कि यूपी में भी शीघ्र ही कुछ अन्य स्थानों पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम देखने को मिलेगा। लोगों में इसके प्रति बहुत अच्छा उत्साह है और लोग प्रसन्न हैं। इससे जो डिसीजन मेकिंग में विलंब होता था वह बहुत सरल हो जाएगा।



Conclusion:बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर पड़ोसी राज्यों के भी नजर है। जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के पुलिस प्रमुखों ने यूपी के डीजीपी ओपी सिंह को यह नई व्यवस्था लागू करने पर बधाई देते हुए इससे संबंधित जानकारी मांगी है।


अखिल पांडेय, लखनऊ, 9336864096
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