हैदराबाद: आजादी के बाद देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का दबदबा था. लेकिन इस सियासी दबदबे के बीच पार्टी अपने नेताओं की आपसी खींचतान से दो राहे और भीतरिया गुटबाजी से ग्रसित रही. साल 1951 में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक मायावती, अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ को छोड़कर कोई भी लगातार पांच सालों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सका है.
हालांकि, पहली बार साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के नेतृत्व में सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी. मायावती के सत्ता में आने के बाद सूबे में स्थिरता के दौर की शुरुआत हुई. इसके बाद अखिलेश यादव और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सूबे में सरकार बनी. फिलहाल योगी सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है और अगले साल यहां चुनाव होने हैं.
खैर, एक दौर वह भी था, जब उत्तर प्रदेश की सियासी अस्थिरता के कारण प्रदेश विकास से कोसों दूर हो गया था. यहां की सियासी अस्थिरता के किस्से दूसरे राज्यों से लेकर संसद तक में गूंजा करते थे. देश के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कांग्रेस का दबदबा था. उस वक्त भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपसी खींचतान और गुटबाजी चरम पर थी.
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प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने मई 1952 से दिसंबर 1954 तक बिना किसी दिक्कत के अपना कार्यकाल पूरा किया. लेकिन 1954 में उन्हें दिल्ली बुला लिया गया. इसके बाद डॉ. संपूर्णानंद को बिना किसी विरोध के नया मुख्यमंत्री चुना गया. इधर, पार्टी में गुटबाजी चरम पर थी. पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इसे कभी सामने नहीं आने दिया था.
वहीं, साल 1957 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सरलता मिली और डॉ. संपूर्णानंद दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री चुने गए. लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी और चंद्रभानु गुप्ता इससे नाराज थे. इन नेताओं के विरोध की वजह से दिसंबर 1960 में डॉ. संपूर्णानंद को अपने पद से हटना पड़ा.
इसके बाद चंद्रभानु गुप्ता शेष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने. 1962 में तीसरी विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता मिली और फिर चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री बने, लेकिन पार्टी के भीतर विरोध के चलते उन्हें अक्तूबर 1963 में हटा दिया गया और सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बनाया गया.
इस दौर के सियासत की खास बात यह थी कि तमाम विरोध और गुटबाजी के बावजूद सत्ताधारी पार्टी में टूट-फूट नहीं हुई. वहीं, मार्च 1967 में चौथी विधानसभा के गठन के साथ ही यहां अस्थिरता का दौर शुरू हुआ. चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में अपनी स्थिति से खुश नहीं थे. ऐसे में उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर किसानों व पिछड़ों को लामबंद करना शुरू किया.
इसका नतीजा यह हुआ कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बामुश्किल बहुमत हासिल हुई. इतना ही नहीं चौधरी चरण सिंह ने चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का जमकर विरोध करते हुए पार्टी तोड़ दी और उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक चल आए.
ऐसे में चंद्रभानु गुप्ता सरकार अल्पमत में आ गई और 14 मार्च, 1967 से 2 अप्रैल, 1967 तक महज 19 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्हें आखिरकार पद से हटना पड़ा. इधर, वैचारिक अंतर्विरोधों के कारण चौधरी चरण सिंह की सरकार महज एक साल में गिर गई. वहीं, उनके इस्तीफे के बाद 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया.
हालांकि, उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में यह पहली विधानसभा थी जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी. बात अगर पांचवीं विधानसभा की करें तो इसमें एक-दो नहीं, बल्कि पांच मुख्यमंत्री बने. 1969 में पांचवीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 211 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. यानी स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण कांग्रेस ने जोड़-तोड़ करके चंद्रभानु गुप्त को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया.
लेकिन एक साल में ही उन्हें हटना पड़ा और चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने. वह भी 8 माह के लिए. फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और कांग्रेस ने अक्तूबर 1970 में जोड़-तोड़ करके किसी तरह से त्रिभुवन नारायण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई.
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करीब साढ़े तीन माह के बाद उन्हें हटाकर पंडित कमलापति त्रिपाठी को मुख्यमंत्री बनाया गया. वह भी बमुश्किल सवा दो साल ही मुख्यमंत्री रह पाए थे और एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो नवंबर 1973 से मार्च 1974 तक मुख्यमंत्री रहे थे.
1974 में छठवीं विधानसभा का गठन हुआ. कांग्रेस 215 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. हेमवती नंदन बहुगुणा 5 मार्च, 1974 को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे. लेकिन वे 29 नवंबर, 1975 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सके थे.
इसके बाद 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे. इस बीच कांग्रेस के खिलाफ मजबूत विकल्प के लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी व भारतीय क्रांति दल का विलय करके भारतीय लोक दल की स्थापना हुई. वहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद विपक्ष एकजुट होकर जनता पार्टी के रूप में 1977 के चुनाव में उतरा.
केंद्र व प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया. जनता पार्टी को 352 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस महज 47 सीटों पर सिमट गई थी. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली बार 23 जून 1977 को पिछड़ी जाति के राम नरेश यादव बैठे थे.
घटक दलों की आपसी फूट के कारण वे पौने दो साल ही मुख्यमंत्री रह पाए और 28 फरवरी, 1979 को बाबू बनारसी दास को मुख्यमंत्री बना दिया गया. जनता दल के घटक दलों के अंतर्विरोधों के कारण फरवरी 1980 में बाबू बनारसी दास को इस्तीफा देना पड़ा.
ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हुई और 1980 में हुए आठवीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 309 सीटों पर सफलता मिली थी.9 जून, 1980 से 19 जुलाई 1982 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह, 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त, 1984 तक श्रीपति मिश्र, 3 अगस्त 1984 से 10 मार्च, 1985 तक नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे.
1985 में नौवीं विधानसभा चुनाव में भी यह सिलसिला जारी रहा. कांग्रेस 269 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत लेकर आई. नौवीं विधानसभा में पहले नारायण दत्त तिवारी, फिर वीर बहादुर सिंह और उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बनाया गया.
1989 से लेकर 2007 तक कोई भी मुख्यमंत्री पांच सालों तक पद पर नहीं रह सका. लेकिन 2007 में पूूर्ण बहुमत से आईं मायावती ने पहली बार पांच साल का कार्यकाल पूरा किया कर दिखाया.
इसके बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनी, जो पूरे पांच सालों तक चली थी और फिर 2017 में यहां भाजपा को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, जो अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल को पूरा कर चुकी हैं और अब अगले साल चुनाव होने हैं.
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