लखनऊ : नगर निगम के नवनिर्वाचित सदन की पहली सामान्य बैठक हंगामें से शुरू हुई. कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान व भाजपा पार्षद भृगुनाथ शुक्ला के बीच राजनीतिक बयानबाजी को लेकर कहासुनी हुई. माइक न चलने पर हंगामा शुरू हुआ. किसी ने माइक फेंक दिया तो किसी ने नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए. सदन में अपशब्दों के इस्तेमाल पर दोनों पार्षद भिड़ गए और वेल तक पहुंच गए. महापौर को पहले दस मिनट फिर आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करना पड़ा, वहीं करीब नौ घंटे चली सदन की बैठक के पहले दिन 110 में से 60 पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्या उठाई. रविवार को भी सदन चलेगा. बचे पार्षदों को बोलने का मौका मिलेगा और प्रस्तावों पर चर्चा होगी. हर वार्ड में सफाई न होने, सीवर सफाई, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेजयल, जलभराव, अतिक्रमण व सरकारी जमीनों पर कब्जों के मुद्दे सदन के सामने रखे गए. शहर में हाउस टैक्स के लिए भवनों का जीआईएस सर्वे का मुद्दा भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने उठाया. निजी एजेंसी के सर्वे में टैक्स बढ़ाने की शिकायतों को लेकर उन्होंने बात रखी, जिस पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने साफ किया जीआईएस सर्वे निरस्त नहीं होगा, जो कमियां होंगी उन्हें दूर कराया जाएगा. यह निर्णय भी लिया गया कि केंद्रीय योजना व 15वें वित्त को छोड़कर 10 लाख तक के सभी टेंडर मैनअुल कराए जाएंगे.
सदन शुरू होने पर वरिष्ठ पार्षदों ने प्रस्ताव पास करने से पहले सामान्य चर्चा करने की मांग की. इस पर महापौर सुषमा खर्कवाल वार्ड वार अपनी बात रखने का पार्षदों को मौका दिया. सपा पार्षद व कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि 'वार्ड में आवास विकास काॅलोनी में करीब 50 साल पहले सीवर लाइन डाली गयी थी. इस दौरान काफी आबादी बढ़ी, लाइनें जर्जर व पुरानी हो चुकी हैं. इससे पानी भी गंदा आ रहा है. फैज्जुल्लागंज वार्ड चतुर्थ से पार्षद रामू दास कनौजिया ने कहा कि उनके वार्ड में विस्तारित क्षेत्र जुडे़ हैं. जलनिकासी की कोई व्यवस्था नहीं है. नाला बनाने की जरुरत है. राम नरेश रावत ने कहा कि सरोजनी नगर वार्ड द्वितीय में पानी व सीवर नहीं है. सबसे कम उम्र के पार्षद हिंमाशु अम्बेडकर ने नालों पर अतिक्रमण कर दुकानें बना लिए जाने की बात रखी. पार्षद विनोद यादव, दीपक लोधी ने कहा कि डेयरियों की वजह से नालियों में गोबर बहाया जा रहा है, इससे नालियां चोक हो रही है. जवाब में पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि अब तक पूरे शहर से 1204 डेयरिया हटाई जा चुकी हैं. कन्हैय्या माधोपुर द्वितीय वार्ड से सपा पार्षद मो. शाकिर ने सीवर समस्या, पानी की समस्या बताई. 15वें वित्त से बनीं सड़कों की जांच की मांग की. महिला पार्षद ममता चौधरी, मधु सिंह, रजनी अवस्थी, रेखा सिंह, शिवम उपाध्याय, चन्दावती देवी, द्रौपदी भारती, गीता देवी समेत सौरभ सिंह मोनू, राम नरेश रावत, हरिश चन्द्र लोधी, प्रमोद सिंह राजन समेत 60 पार्षदों ने गंदगी, जलभराव व सड़क न बनने तथा स्ट्रीट लाइट की समस्या उठाई.
एमआरएफ सेंटर का काम लटका : कांग्रेस पार्षद व दल की नेता ममता चौधरी ने अधूरे बने एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर का मामला उठाया. कहा तुलसीदास मार्ग पर कूड़ा पड़ाव स्थल पर एमआरएफ सेंटर का काम सात महीने से बंद है. सिर्फ चार पिलर खडे़ हैं. इससे कई वार्डों का कूड़ा सड़क पर ढेर हो रहा है. जवाब में बताया गया कि भूमिगत केबिल होने की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है. शहर में भी 10 एमआरएफ सेंटर बनने हैं, जिसमें सात का काम पूरा हो गया है. यहां डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर उसकी छटाई कराई जाएगी. सफाई जागरूकता करने वाली इंदौर की संस्था के काम व भुगतान पर भी बात उठी. मालवीय नगर वार्ड के शीतल बिहार काॅलोनी में सीवर लाइन न होने के बाद भी हाउस टैक्स का बिल भेजने पर आपत्ति की. हाउस टैक्स वसूली चार्ट में नामांतरण शुल्क का कॉलम न होने व प्रत्येक वार्ड में 25 प्रतिशत सफाई कर्मी बढ़ाने की मांग की. जानकीपुरम वार्ड तृतीय में कल्याण मंडप में अवैध वसूली की शिकायत पार्षद दीपक लोधी ने की. नगर आयुक्त ने जांच के निर्देश दिए. ऐशबाग वार्ड के पार्षद संदीप शर्मा ने कहा कि करीब दो साल से पार्क दयनीय है, जबकि एजेंसी को पांच साल तक रखरखाव करना था. मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि 'शासन से 15 लाख रुपये भुगतान नहीं हुआ है. एजेंसी पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है. अब काम नगर निगम अपने स्तर से कराएगा.'
स्मार्ट सिटी के काम पर भाजपा पार्षद ने उठाए सवाल : भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने पूरे शहर की सीवर व पानी की लाइनों को अमृत योजना 0.2 में प्रस्ताव बनाए जाने की मांग की. कहा कि यह समस्या लगभग सभी वार्डों में है. नागेंद्र ने स्मार्ट सिटी के कामों की गुणवत्ता पर सवाल खडे़ किए. कहा कि इसमें धांधली की गई, इसी वजह से स्मार्ट सिटी के कामों का लाभ नहीं मिल रहा है. बंदरबांट किया गया है. महापौर के हाथों में यह व्यवस्था होने पर इस तरह की समस्या नहीं होती. स्मार्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष महापौर को बनाए जाने का प्रस्ताव सदन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाए. कहा कि डूडा में भी भ्रष्टाचार है, टेंडर में फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं. डूडा को भी सदन के दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए. नागेंद्र सिंह चौहान ने नगर निगम के सभी निधि के 10 लाख तक के कामों का मैनुअल टेंडर कराने जाने का प्रस्ताव दिया. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि केंद्रीय योजना व 15वें वित्त के मद से होने वाले कार्य ई टेंडर से कराने की शर्त है.'
माइक न चलने पर स्थगित हुआ सदन : भाजपा पार्षद रंजीत सिंह, मुन्ना मिश्रा, संजय राठौर, भृगुनाथ शुक्ला ने माइक न चलने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात की. इसके बाद भी माइक सही न होने पर रंजीत ने माइक नीचे फेंक दिया. इसके चलते महापौर सुषमा खर्कवाल ने दस मिनट के लिए सदन स्थगित कर निगम प्रशासन को माइक व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए. सदन में सुबह से शाम तक दो बार भाजपा व कांग्रेस पार्षट में टकराव की स्थिति पैदा हो गई. पार्षद अपने वार्ड की समस्याएं रख रहे थे, जिस पर कांग्रेस पार्षद मुकेश चौहान ने कहा कि कहानी न बतायें, ये लोकतंत्र है, राजा-रानी की कहानी सुनाने का मंच नहीं. इस पर भृगनाथ शुक्ला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया. दोनो पार्षद एक-दूसरे से भिड़ गये. शाम को मुकेश चौहान अपने वार्ड की समस्या रख रहे थे. उन्होंने सड़क पर सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल के कार्यालय को हटाए जाने की मांग कि इस पर भाजपा पार्षदों ने इस पर कोई कार्रवाई न किए जाने का प्रस्ताव दिया. इस पर दोनों पक्ष वेल तक पहुंच गए और हंगामा शुरु कर दिया. इस पर महापौर ने आधे घंटे के लिए सदन स्थगित कर दिया.
जीआईएस सर्वे पर कर सकते हैं आपत्ति : कांग्रेस पार्षद मुकेश चौहान ने कहा कि 'जीआईएस सर्वेे में धांधली की जा रही है. वार्षिक मूल्याकंन चार-चार गुना बढ़ा दिया गया है. प्रयागराज नगर निगम इसे निरस्त कर चुका है यहां भी जीआईएस सर्वे को निरस्त किया जाना चाहिए. जिन्होंने जमा कर दिया है उन्हें पैसा वापस किया जाए. भाजपा पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्हें बढ़ा हुआ टैक्स जमा करना पड़ा. इस पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जीआईएस सर्वे करने वाली निजी संस्था सीधे गृहकर नहीं बढ़ा रही है. नोटिस मिलने के बाद भवन स्वामी एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है. जिसे कर निरीक्षक से सर्वे कराकर जोनल अधिकारी अंतिम निर्णय लेते हैं, इसलिए जीआईएस सर्वे को निरस्त नहीं किया जा सकता है. अगर कहीं कमियां सामने आती हैं, तो उसमें सुधार किया जायेगा.'
ईईएसएल के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा : ईईएसएल की लापरवाही से दो लोगों की मौत का मुद्दा भी सदन में गूंजा. पिछले दिनों सरोजनी नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के पोल में करंट उतरने से आईआईआईटी की छात्रा इष्टि की मौत हो गई थी. जांच में ईईएसएल की लापरवाही सामने आई है. मेयर ने पीड़ित परिवार को संस्था के माध्यम से 10 लाख रुपये दिए जाने का दबाव बनाया, लेकिन ईईएसएल ने 6 लाख ही दिए जाने का वायदा किया है. राम नरेश रावत ने कहा कि 'कंपनी को शासनादेश के जरिए नगर निगम पर थोपने वाले अधिकारी दोषी हैं या नहीं हैं, उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं? मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि ईईएसएल को दस लाख देने होंगे. ऐसा न करने पर कंपनी के खिलाफ गैर इरादत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. थाना कृष्णा नगर को तहरीर दे दी गई है. पुलिस परिवार वालों से भी संपर्क कर एफआईआर लिखाने की बात कह रही है. मुकेश चौहान ने पटेल नगर में बीते साल बारिश के दौरान खंभे में करंट उतरने से फिरोज की मौत का मामला उठाया.
