लखनऊ : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited) ने अपने 19 जिलों में भी सुविधा केंद्र का ठेका पिछले माह की 24 अक्टूबर को खत्म कर दिया. बिलिंग केंद्रों (billing centers) पर अब विभाग ने अपने कर्मचारी तैनात कर दिए हैं. बिजली विभाग (electricity department) के हाथ में काम आने के बाद से उपभोक्ताओं की सुविधाएं (Consumers services) खत्म हो गई हैं.
अभी तक किसी भी उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता अपना बिल किसी भी ई सुविधा केंद्र पर जमा कर सकते थे. बहरहाल अब उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिल ही नहीं पा रही है. ई सुविधा केंद्रों का ठेका खत्म होने से अब उपभोक्ता जिस उपकेंद्र के अंतर्गत कनेक्शनधारक हैं उसी उपकेंद्र के बिलिंग केंद्र पर अपना बिल जमा कर सकते हैं. अन्य किसी उपकेंद्र के बिलिंग केंद्र पर अगर बिल जमा करना हो तो सबसे पहले संबंधित उपकेंद्र से अपना बिल जनरेट कराकर लाना होगा. अगर बिल जनरेट नहीं होता है तो दूसरे उपकेंद्र के बिलिंग केंद्र से बिल जनरेट नहीं किया जाएगा. इससे उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं और बिजली विभाग को राजस्व का बड़ा नुकसान भी हो रहा है.
वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ई सुविधा केंद्रों की तरह सुविधाएं देने की योजना तैयार करने की बात कह रहे हैं. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने निर्देश दिए थे कि जो भी उपभोक्ता अपना आंशिक बिल जमा करना चाहें तो अब संबंधित उपखंड अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब वे सीधे बिलिंग केंद्र पर जाकर अपना आंशिक भुगतान जमा कर सकते हैं. यह भुगतान ₹100 तक का हो सकता है या फिर जितना बिल आया हो उसका 25 फीसदी. हालांकि अभी बिलिंग केंद्रों पर आंशिक भुगतान में दिक्कत आ रही है. उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं मिल रहा है.
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