लखनऊ: राजधानी के शक्ति भवन में शनिवार को चेयरमैन और प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीयल, निदेशक कार्मिक प्रबंधन एम देवराज और एके पुरवार सहित अन्य अधिकारियों और विद्युत संविदा मजदूर संगठन की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में पांच सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है.
शनिवार को बैठक के दौरान रिक्त पदों पर संविदा कर्मियों के समायोजन और वेतन बढ़ाए जाने की मांग पर चेयरमैन ने सहमति जताई. वहीं 12 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का नोटिस वापस ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन के वित्तीय स्थिति में थोड़ा भी सुधार होने पर संविदा कर्मियों की इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. संविदा पोर्टल पर दर्ज कार्यरत संविदा कर्मियों को सेवा में रखने की गारंटी देते हुए चेयरमैन ने कहा कि व्यवस्था में कोई परिवर्तन होने पर भी संविदा कर्मियों की सेवा संबंधी हितों को लिखित अनुबंध में शामिल किया जाएगा. इसके अलावा फैसला लिया गया कि डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक की अनुमति के बिना किसी भी संविदा कर्मी को काम से नहीं हटाया जा सकेगा और न ही उसके कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव किया जा सकेगा.
निजीकरण को रोकने की तिथि बढ़ाने की मांग
निजीकरण को रोकने को लेकर 15 जनवरी 2021 को होने वाली समीक्षा की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किए जाने की मांग पर चेयरमैन ने कहा कि संघर्ष समिति के साथ 15 जनवरी 2021 की सहमति बन चुकी है, इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना संभव नहीं है. इस बैठक में संगठन की ओर से संरक्षक आरएस राय, अध्यक्ष भोला सिंह कुशवाहा, संयोजक पुनीत राय, महामंत्री आशीष कुमार, प्रभारी उदय प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने हिस्सा लिया.
