लखनऊ: राजधानी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार/ प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक की गई. इस दौरान सभी को निर्देश दिया गया कि वृक्षारोपण, पेयजल और स्कूलों की बाउंड्री से सम्बंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में उठाई गई हैं, उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि पर जो भी अतिक्रमण है, उन्हें हटाकर वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता लाई जाए, जो भी वृक्ष लगाये जाएं उनकी सुरक्षा की जाए. वृक्षारोपण के लिए टी-गार्ड की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर रोड़ की सर्विस लाइन के अन्तर्गत जो वन विभाग की भूमि है, उस पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिये. साथ ही बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए कुल 43696.00 लाख के परिव्य्य का प्रस्ताव किया गया.
सामुदायिक शौचालयों का करें निरीक्षण
उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि जब गांव के भ्रमण पर जाएं तो सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जनसहभागिता होनी चाहिए. उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिन ग्रामीण भ्रमण किया जाए. ग्रामीण भवन की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायें. बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया कि सफाईकर्मी स्वयं कार्य पर न जाकर अपने स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा सफाई कार्य कराते हैं. प्रकरण की जांच के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच करने का एक सप्ताह में निर्देश दिए. साथ ही निर्देश दिए कि जो भी सफाई कर्मचारी अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराते हुए पाए जाएंगे, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा.
त्वरित किया जाए समस्याओं का निस्तारण
उन्होंने कहा कि समस्याओं का त्वरित निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समस्या के अन्तिम छोर पर किया जाए. इससे जनता में विश्वास पैदा होता है. उन्होंने कहा कि जो भी जर्जर विद्यालय है, उनका निरीक्षण कर रिर्पोट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें. यदि कोई नई पीएचसी/सीएचसी बने तो उसमें पहले पदों का सृजन किया जाये. उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सभी अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आकर अपने अपने पटल की साफ-सफाई अवश्य करें.
अधिकारियों को दिए निर्देश
साथ ही प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर के द्वितीय तल पर नवीन भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सभागार/वीडीयो कांफ्रेंसिंग रूम का लोकार्पण भी किया गया. अध्यक्ष ने ज़िला योजना समिति की बैठक में 42 बिंदुओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययों पर गहन समीक्षा की. वर्ष 2021-22 के लिए कुल 43696.00 लाख के परिव्य्य का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 16729.29 लाख पूंजीगत और 26966.71 लाख राजस्व के मद में है. बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए.
5048.54 लाख का प्रस्ताव
अध्यक्ष ने बताया गया कि कृषि क्षेत्र के लिए 5048.54 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कृषि विभाग को तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिये 30 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है. लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 501.50 लाख, गहरे नलकूप के लिए 17.80 लाख, मध्यम नलकूप के लिए 1224 लाख, ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग/चेक डैम के लिए 185.23 लाख, पशुपालन के लिए 520 लाख, दुग्ध विकास के लिए 1096.67 लाख, जनपद की सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों की मरम्मत व बाउंडरी वॉल के निर्माण के लिए 1233.34 लाख और राजकीय लघु सिंचाई के लिए 240 लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया.
वृक्षारोपण के दिये गए निर्देश
अध्यक्ष ने बताया गया कि वनीकरण के लिए 1252.60 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें शहरी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के किनारे 5000 ब्रिक गार्ड मय पौधरोपण, 200 वृक्षारोपण प्रथम संवर्धन, 355 द्वितीय संवर्धन, 5000 एचडीपीई बैग में बड़ी पौध उगान के लिए 167.67 लाख व ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 1084.93 लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया है. अध्यक्ष ने बताया कि प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिये वृक्षारोपण अतिमहत्वपूर्ण है. साथ ही निर्देश दिया कि समस्त स्थलों पर वृक्षारोपण ट्री गार्ड के साथ किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के साथ वृक्षों पर नम्बरिंग भी की जाए, जिससे उनकी मॉनिटरिंग भी कराई जा सके. बैठक में संज्ञान में आया कि शहरी क्षेत्रों पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड नहीं लगे हुए हैं, जिसके लिए निर्देश दिया गया कि वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाए. साथ ही निर्देश दिया कि स्कूल/कॉलेजों, हाईवे के किनारे व पार्कों आदि में वृक्षारोपण करना सुनिश्चित कराया जाए.
यह अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मंत्री मोहसिन रज़ा, मंत्री स्वाति सिंह, विधायक नीरज वोहरा, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार, परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, डीसी एनआरएलएम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अन्य विभागीय अधिकारी और समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया.
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक, लिए गए कई फैसले - जिला योजना की बैठक
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला योजना की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.
लखनऊ: राजधानी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार/ प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक की गई. इस दौरान सभी को निर्देश दिया गया कि वृक्षारोपण, पेयजल और स्कूलों की बाउंड्री से सम्बंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि व्यक्तिगत रूप से जो भी समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में उठाई गई हैं, उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि पर जो भी अतिक्रमण है, उन्हें हटाकर वृक्षारोपण के लिए लोगों में जागरूकता लाई जाए, जो भी वृक्ष लगाये जाएं उनकी सुरक्षा की जाए. वृक्षारोपण के लिए टी-गार्ड की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर रोड़ की सर्विस लाइन के अन्तर्गत जो वन विभाग की भूमि है, उस पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिये. साथ ही बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए कुल 43696.00 लाख के परिव्य्य का प्रस्ताव किया गया.
सामुदायिक शौचालयों का करें निरीक्षण
उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि जब गांव के भ्रमण पर जाएं तो सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जनसहभागिता होनी चाहिए. उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिन ग्रामीण भ्रमण किया जाए. ग्रामीण भवन की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायें. बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया कि सफाईकर्मी स्वयं कार्य पर न जाकर अपने स्थान पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा सफाई कार्य कराते हैं. प्रकरण की जांच के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच करने का एक सप्ताह में निर्देश दिए. साथ ही निर्देश दिए कि जो भी सफाई कर्मचारी अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराते हुए पाए जाएंगे, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा.
त्वरित किया जाए समस्याओं का निस्तारण
उन्होंने कहा कि समस्याओं का त्वरित निस्तारण गुणवत्तापूर्ण व समस्या के अन्तिम छोर पर किया जाए. इससे जनता में विश्वास पैदा होता है. उन्होंने कहा कि जो भी जर्जर विद्यालय है, उनका निरीक्षण कर रिर्पोट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें. यदि कोई नई पीएचसी/सीएचसी बने तो उसमें पहले पदों का सृजन किया जाये. उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को सभी अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आकर अपने अपने पटल की साफ-सफाई अवश्य करें.
अधिकारियों को दिए निर्देश
साथ ही प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर के द्वितीय तल पर नवीन भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी सभागार/वीडीयो कांफ्रेंसिंग रूम का लोकार्पण भी किया गया. अध्यक्ष ने ज़िला योजना समिति की बैठक में 42 बिंदुओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययों पर गहन समीक्षा की. वर्ष 2021-22 के लिए कुल 43696.00 लाख के परिव्य्य का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 16729.29 लाख पूंजीगत और 26966.71 लाख राजस्व के मद में है. बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए.
5048.54 लाख का प्रस्ताव
अध्यक्ष ने बताया गया कि कृषि क्षेत्र के लिए 5048.54 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कृषि विभाग को तिलहनी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिये 30 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है. लघु एवं सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 501.50 लाख, गहरे नलकूप के लिए 17.80 लाख, मध्यम नलकूप के लिए 1224 लाख, ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग/चेक डैम के लिए 185.23 लाख, पशुपालन के लिए 520 लाख, दुग्ध विकास के लिए 1096.67 लाख, जनपद की सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों की मरम्मत व बाउंडरी वॉल के निर्माण के लिए 1233.34 लाख और राजकीय लघु सिंचाई के लिए 240 लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया.
वृक्षारोपण के दिये गए निर्देश
अध्यक्ष ने बताया गया कि वनीकरण के लिए 1252.60 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें शहरी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के किनारे 5000 ब्रिक गार्ड मय पौधरोपण, 200 वृक्षारोपण प्रथम संवर्धन, 355 द्वितीय संवर्धन, 5000 एचडीपीई बैग में बड़ी पौध उगान के लिए 167.67 लाख व ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 1084.93 लाख के परिव्वय का प्रस्ताव किया गया है. अध्यक्ष ने बताया कि प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिये वृक्षारोपण अतिमहत्वपूर्ण है. साथ ही निर्देश दिया कि समस्त स्थलों पर वृक्षारोपण ट्री गार्ड के साथ किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि वृक्षारोपण के साथ वृक्षों पर नम्बरिंग भी की जाए, जिससे उनकी मॉनिटरिंग भी कराई जा सके. बैठक में संज्ञान में आया कि शहरी क्षेत्रों पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड नहीं लगे हुए हैं, जिसके लिए निर्देश दिया गया कि वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाए. साथ ही निर्देश दिया कि स्कूल/कॉलेजों, हाईवे के किनारे व पार्कों आदि में वृक्षारोपण करना सुनिश्चित कराया जाए.
यह अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मंत्री मोहसिन रज़ा, मंत्री स्वाति सिंह, विधायक नीरज वोहरा, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार, परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, डीसी एनआरएलएम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अन्य विभागीय अधिकारी और समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया.
