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डिप्टी सीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने को लेकर की बैठक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लागू किए जाने की दिशा में विभिन्न बिंदुओं पर उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में विचार विमर्श किया गया. उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स सदस्यों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कई सुझाव भी दिए.

deputy cm dinesh sharma
उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा.
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Published : Dec 3, 2020, 10:14 PM IST

लखनऊ: उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों की स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की. उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग निदेशक डॉ. सरिका मोहन की प्री-प्राइमरी एजुकेशन की रिपोर्ट को देखा. इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रदेश में लागू करने के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट तैयार की जाए.

आंगनबाड़ी की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण
अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास एस. राधा चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में आईसीडीएस और आंगनबाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है. इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर व शिक्षक इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करें.

'यू राइज' पोर्टल की दी जानकारी
एस. राधा चौहान ने छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एकीकृत पुनर्जागरण नवाचार 'यू राइज' पोर्टल के बारे के अवगत कराया. उन्होंने बताया कि 'यू राइज' छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का एक प्लेटफार्म देती है. इसके माध्यम से छात्रों को एक ही जगह उनके कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री उपलब्ध कराती है. यह एक पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन फीस जमा और ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन की सुविधा मिल सकेगी. यह लोगों को उचित और बेहतर अवसर प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, जीवन पर्यन्त अध्ययन, अवसर और जुड़ाव, रियल टाइम डाटा, छात्रों की उपस्थिति, कक्षा और मूल्याकंन आदि उपलब्ध होगा.

लखनऊ: उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों की स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की. उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग निदेशक डॉ. सरिका मोहन की प्री-प्राइमरी एजुकेशन की रिपोर्ट को देखा. इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रदेश में लागू करने के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट तैयार की जाए.

आंगनबाड़ी की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण
अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास एस. राधा चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में आईसीडीएस और आंगनबाड़ी की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है. इसलिए आंगनबाड़ी वर्कर व शिक्षक इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करें.

'यू राइज' पोर्टल की दी जानकारी
एस. राधा चौहान ने छात्रों के सशक्तिकरण के लिए एकीकृत पुनर्जागरण नवाचार 'यू राइज' पोर्टल के बारे के अवगत कराया. उन्होंने बताया कि 'यू राइज' छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का एक प्लेटफार्म देती है. इसके माध्यम से छात्रों को एक ही जगह उनके कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री उपलब्ध कराती है. यह एक पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन फीस जमा और ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन की सुविधा मिल सकेगी. यह लोगों को उचित और बेहतर अवसर प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, जीवन पर्यन्त अध्ययन, अवसर और जुड़ाव, रियल टाइम डाटा, छात्रों की उपस्थिति, कक्षा और मूल्याकंन आदि उपलब्ध होगा.

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