लखनऊ: जनपद में विकास प्राधिकरण ने शहर के बाहरी हिस्सों में पनप रही 110 अवैध प्लाटिंग की सूची तैयार कर ली है. अब तीन दिन बाद इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महा अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बुधवार को प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक 30 जुलाई तक प्रत्येक जोन में 10-10 अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है.
उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने के साथ ही अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. इसके बाद सभी स्थलों पर बोर्ड भी लगवाए जाएं, जिसमें उल्लेखित किया जाए कि यह प्लाटिंग अवैध है. इसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद योजित करते हुए कार्रवाई की गई है.
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डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि विहित प्राधिकारी/जोनल अधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की समीक्षा में पाया गया एक माह में 196 वाद निस्तारित किए गए हैं. इस पर उपाध्यक्ष ने विहित प्राधिकारियों को प्रतिमाह 60 मुकदमें निस्तारित करने का लक्ष्य दिया है. इसके अलावा उपाध्यक्ष ने विहित प्राधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शमनीय प्रकरणों का मौके पर जाकर सत्यापन करते हुए इन्हें तत्काल निस्तारित करें.
वहीं, सचिव पवन कुमार गंगवार ने अभियंताओं को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अंदर सीलिंग के शत प्रतिशत आदेश दृष्टि एप पर फोटो सहित अपलोड कर लिए जाएं. बता दें कि बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत सभी जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता और अवर अभियंता उपस्थित रहे.
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