लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Maurya) ने ग्राम्य विकास विभाग (Rural Development Department) के अधिकारियों को बुधवार को समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में आकर्षक और उच्च कोटि के अमृत सरोवर बनाने वाले प्रधानों और ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए. अमृत सरोवरों को आय का जरिया बनाने की कार्य योजना बनाई जाए. अमृत सरोवरों से सटी हुई सरकारी जमीनों का सौंदर्यीकरण बैरिकेटिंग कराई जाए. ऐसी व्यवस्था की जाए कि अमृत सरोवरों के आसपास की सरकारी जमीनों पर कोई अवैध अतिक्रमण न होने पाए.
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अमृत सरोवरों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जल्द से जल्द तैयार की जाए और इन फिल्मों में पौराणिक और प्राचीनकालीन सरोवरों और धर्मशालाओं का उल्लेख करते हुए उसे वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए जल संचयन और संरक्षण की महत्ता और महत्व पर प्रकाश डाला जाए. अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के विजन को हाइलाइट किया जाए. अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम पायदान पर है. डाक्यूमेंट्री में इस सर्वोत्कृष्ट परफार्मेंस को विशेष रूप से फोकस किया जाए.
डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के तहत सभी 264 अनुमन्य कार्य आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कराए जाएं और अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जाय. उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को 80 हजार होमगार्ड स्वयं सेवक अमृत सरोवरों पर वृक्षारोपण करेंगे. प्रत्येक होमगार्ड स्वयं सेवक कम से कम 1 पौधे का रोपण करेंगे. पौधों के लिए गड्ढे मनरेगा से खुदवाए जाएंगे. उन्होंने निर्देश दिए कि 100 दिन काम करने वाले श्रमिकों के श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए.
मनरेगा में 100 दिन कार्य करने वाले श्रमिकों को हुनरमंद बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने की रूपरेखा बनाई जाए. मनरेगा साइटों पर श्रमिकों के छोटे बच्चों के लिए क्रेच बनाए जाएं और वहां पर नियमानुसार सभी संसाधन उपलब्ध कराये जाए. चक मार्गों के खाली कराकर उन पर अभियान चलाकर कार्य किया जाए. इस कार्य को विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश देते हुए कहा कि चक मार्गों के खाली हो जाने से मार्गों को लेकर ग्रामीण विवादों पर अंकुश लगेगा. कहा मनरेगा मजदूरों का भुगतान बी सी सखी मनरेगा साइट पर करें. इससे जहां भुगतान में आसानी होगी.
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वहीं, बीसी सखियों की आमदनी में इजाफा होगा. इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि पहले कार्य करने वाले मजदूरों को पहले भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाए. कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और उनके लाभार्थियों के नाम की पट्टिका,/बोर्ड आकर्षक और टिकाऊ बनवाए जाने की कार्रवाई नियमानुसार की जाए. कहा विद्युत सखी, महिला मेटो के ड्रेस कोड बनाए जाने का प्रस्ताव नियमानुसार भेजा जाए. टेक होम राशन प्लांट में लगी समूहों की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के हर संभव प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया. कहा कि राशन की दुकानों चलाने वाली समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए. निर्देश दिए कि 75 नए ब्लॉकों के निर्माण के लिए गठित समितियों को और अधिक सक्रिय किया जाए. कहा कि ग्राम विकास विभाग की पुस्तिका का शीघ्र प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित किया जाए और उसे जिलों में वितरित कराया जाय.
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वहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 17 सितंबर को राज्य से लेकर ग्राम पंचायतों तक की सभी इकाइयों में सफाई अभियान चलाया जाए. कहा कि विभाग की रिक्तियों को शीघ्र भरने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. विभागीय जांचो को शीघ्र निस्तारित किया जाए. न्यायालयों में चल रहे मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाए. बैठक में राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग विजय लक्ष्मी गौतम, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भानुचन्द गोस्वामी सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे.
