लखनऊः उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिषदीय स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर उनका वेतन भुगतान कराने की मांग उठाई है. संगठन का कहना है कि बीते कई महीनों से इन शिक्षकों का वेतन फंसा हुआ है. ऐसे में सत्यापन के नाम पर और लंबे समय तक वेतन को रोकना, इनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है.
लिखा पत्र
संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) सतीश चंद्र द्विवेदी को लिखे पत्र में कहा कि शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन होने में हो रहे विलंब के मद्देनजर यह मांग की है. शर्मा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान के आदेश जारी किए हैं. उसी तर्ज पर परिषदीय स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों से भी शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान कराया जा सकता है.
मंत्री ने दिए हैं कार्रवाई के आदेश
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की ओर से शिक्षकों के वेतन को लेकर काफी सक्रियता दिखाई जा रही है. हाल ही में उन्होंने सभी शिक्षकों के भुगतान जल्द से जल्द किए जाने के संबंध में आदेश दिए हैं. भुगतान में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तक की जा चुकी है. मंत्री ने साफ कहा है कि भुगतान की प्रक्रिया में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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इनका वेतन महीनों से फंसा
- प्रदेश भर में 69000 पदों पर शिक्षक की भर्ती बीते दिनों की गई है. भर्ती पाने वाले कई शिक्षकों को बीते 7- 8 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है. दस्तावेजों के सत्यापन के चलते इनकी प्रक्रिया फंसी हुई है.
- कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका बीते दिनों स्थानांतरण हुआ. एक जिले से दूसरे जिले में जाने के चलते देरी हो रही है.
