लखनऊः उत्तर प्रदेश के सहकारी गन्ना समितियों के कर्मियों को योगी सरकार ने सौगात के रूप में पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. यह बढ़त एक जुलाई 2019 से मान्य होगी. इन्हें भी अब राज्य कर्मचारियों के अनुसार ही महंगाई भत्ता प्राप्त होगा.
सातवां वेतनमान के तहत मिलेगा महंगाई भत्ता
प्रदेश की जिन सहकारी गन्ना समितियों में सातवां वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. सहकारी समितियों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 05 प्रतिशत का फायदा होगा. प्रदेश में कार्यरत सातवां वेतनमान प्राप्त कर कार्य कर रहे राज्य कर्मचारियों की भांति अब सहकारी गन्ना समितियों के कर्मचारियों को भी 17 प्रतिशत महगांई भत्ता प्रदान किया जायेगा.
नियमित रूप से दिया जाएगा भत्ता
प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी अध्यक्ष राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि एक जुलाई 2019 से बढ़े हुए पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते को फरवरी 2021 के वेतन के साथ नियमित रूप से प्रदान किया जायेगा. इससे पहले बाकी वेतनमान वाली गन्ना समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार दिया जाने वाला महंगाई भत्ता पहले ही दिया जा चुका है.
कोरोना काल में रोकी थी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी
भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को रोक दिया गया था, जिसे स्वीकृत कर दिया गया है. इसका कैलकुलेशन बेसिक-पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. महंगाई भत्ता कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके खर्चों को वहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है.
