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लॉकडाउन के चलते छात्र-छात्राओं का अगले तीन महीने का किराया माफ हो: CPIM

कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन है. इसका असर सभी काम-धंधों पर भी पड़ रहा है. इसी के चलते सीपीआईएम ने लॉकडाउन के दौरान छात्र-छात्राओं का अगले तीन महीने का किराया माफ करने की मांग की है.

सीपीएमआई की मांग, छात्रों का अगले तीन माह का किराया माफ हो
सीपीएमआई की मांग, छात्रों का अगले तीन माह का किराया माफ हो
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Published : Apr 1, 2020, 3:59 PM IST

लखनऊः कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते, पूरे देश में लॉकडाउन है. किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी आदि सभी वर्ग परेशान हैं. लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, इसी के चलते मंगलवार को सीपीआईएम ने सरकार के सामने विभिन्न मांगे रखीं.

मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार के समक्ष छात्र-छात्राओं की समस्या का मुद्दा उठाकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया. सीपीआईएम ने लॉकडाउन के चलते छात्र-छात्राओं का अगले तीन महीने का किराया माफ करने की मांग की.

पार्टी का मानना है लॉकडाउन के चलते इसका असर स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं पर इसका असर पड़ा है. इसीलिए अगले तीन माह तक सरकार मकान मालिकों को छात्रों से बिजली, पानी का बिल न लेने का सर्कुलर जारी करे. साथ ही सीपीआईएम ने अपनी मांग में कहा कि सरकार अगले तीन माह तक मकान मालिकों का भी बिजली, पानी का बिल माफ करे.

कई शहरों-कस्बों में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं अपने परिवाजनों से दूर लॉकडाउन का शिकार हुए हैं. इनकी समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' ने भी सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं. SFI ने अपील की है कि सरकार सभी मकान मालिकों को यह निर्देश दे कि लॉकडॉउन व आर्थिक मंदी के चलते अपने छात्रों, मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों से अगले तीन माह का किराया माफ हो.

लखनऊः कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते, पूरे देश में लॉकडाउन है. किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी आदि सभी वर्ग परेशान हैं. लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, इसी के चलते मंगलवार को सीपीआईएम ने सरकार के सामने विभिन्न मांगे रखीं.

मंगलवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार के समक्ष छात्र-छात्राओं की समस्या का मुद्दा उठाकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया. सीपीआईएम ने लॉकडाउन के चलते छात्र-छात्राओं का अगले तीन महीने का किराया माफ करने की मांग की.

पार्टी का मानना है लॉकडाउन के चलते इसका असर स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं पर इसका असर पड़ा है. इसीलिए अगले तीन माह तक सरकार मकान मालिकों को छात्रों से बिजली, पानी का बिल न लेने का सर्कुलर जारी करे. साथ ही सीपीआईएम ने अपनी मांग में कहा कि सरकार अगले तीन माह तक मकान मालिकों का भी बिजली, पानी का बिल माफ करे.

कई शहरों-कस्बों में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं अपने परिवाजनों से दूर लॉकडाउन का शिकार हुए हैं. इनकी समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' ने भी सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं. SFI ने अपील की है कि सरकार सभी मकान मालिकों को यह निर्देश दे कि लॉकडॉउन व आर्थिक मंदी के चलते अपने छात्रों, मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों से अगले तीन माह का किराया माफ हो.

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