लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के बढ़ते खतरे के बीच शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में एक समय में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज कराए जाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही कहा है कि निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश अनुमन्य कराया जाए. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद शासनादेश जारी कर दिया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय व निजी कार्यालयों में (आवश्यक सेवाओं के अलावा) एक समय में 50 फीसदी कार्मिकों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की जाए. आवश्यकतानुसार 'वर्क फ्रॉम होम' संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए. निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश अनुमन्य कराया जाए. सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो. बिना स्क्रीनिंग किसी को प्रवेश न दें.
सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए टीकाकरण कार्य को और तेज करने की जरूरत है. इस क्रम में घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध रूप से जनपदों को चिह्नित करते हुए 100 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य तय किया जाए. मतदान तिथि के 10 दिन पहले तक संबंधित जनपद के हर एक नागरिक को टीका-कवर मिलना सुनिश्चित किया जाए. इस नवीन नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना आज शाम तक तैयार कर प्रस्तुत की जाए.
उन्होंने कहा कि सरकारी, निजी क्षेत्र के सभी अस्पतालों में ओपीडी मरीजों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को प्रोत्साहित किया जाए. विशेष परिस्थिति में ही लोग मरीज को अस्पताल आएं. मरीजों के लिए टेलीकंसल्टेशन की सुविधा का विकल्प दिया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पर टेस्टिंग के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे लक्षणयुक्त लोगों को संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाए. इनके लिए क्वारन्टीन सेंटर, भोजन और समुचित उपचार की पुख्ता व्यवस्था की जाए.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले के नोडल अधिकारियों को उनके सम्बंधित जनपदों में तीन दिवसीय प्रवास पर भेजा जाए. प्रवास के दौरान यह नोडल अधिकारी जिलों में कोविड ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण, अस्पतालों की व्यवस्था, गोशालाओं के प्रबंधन, रैन बसेरों के इंतजाम आदि का निरीक्षण करेंगे और आवश्यकतानुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे.
उन्होंने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील रखी जाएं. चीनी मिलें पूर्ववत चलती रहें. रात में संचालित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों को आवागमन की छूट दी जाए. साथ ही कहा कि निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय किया जाए.
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांवों में प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डों में पार्षदों के नेतृत्व में निगरानी समितियां क्रियाशील रहें. घर-घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वाले लोगों को चिह्नित किया जाए. उनकी सूची जिला प्रशासन को दी जाए. जरूरत के मुताबिक लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए. कोविड के उपचार में उपयोगी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए.
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद शासनादेश जारी कर दिया है. मुख्य सचिव ने कहा कि बाहर विदेश से आने वाले सभी यात्रियों का टेस्ट अनिवार्य तौर पर कराया जाए. सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ कार्य किया जाए. निजी कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 7 दिन का होम आइसोलेशन कराया जाए. साथ ही 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ सरकारी और निजी दफ्तर चलाने के भी निर्देश दिए हैं.
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