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मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 (1) (C) क्यों नहीं हटाई, जानिए संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से

आर्टिकल 370 को हटाने के मामले पर ईटीवी भारत की टीम ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से खास बातचीत की.

ईटीवी भारत ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से की बातचीत.
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Published : Aug 5, 2019, 4:59 PM IST

लखनऊ/नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पेश किया, जबकि 370 (1) (c) बना रहेगा. इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है.

ईटीवी भारत ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से की बातचीत.

इस मामले पर ईटीवी भारत की टीम ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से खास बातचीत की. आर्टिकल 370 (1) से कोई छेड़छाड़ नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा संविधान की किसी भी धारा को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं.

पढ़ें:- कश्मीर मुद्दे को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, जिलों में लागू हो सकती है धारा 144

'संसद लेगी निर्णय'
उन्होंने कहा कि अभी प्रस्ताव ये है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बनाया जाए और संविधान के मुताबिक इस पर संसद ही निर्णय लेगा.

लखनऊ/नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पेश किया, जबकि 370 (1) (c) बना रहेगा. इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है.

ईटीवी भारत ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से की बातचीत.

इस मामले पर ईटीवी भारत की टीम ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से खास बातचीत की. आर्टिकल 370 (1) से कोई छेड़छाड़ नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा संविधान की किसी भी धारा को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं.

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'संसद लेगी निर्णय'
उन्होंने कहा कि अभी प्रस्ताव ये है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बनाया जाए और संविधान के मुताबिक इस पर संसद ही निर्णय लेगा.

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