लखनऊ/नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पेश किया, जबकि 370 (1) (c) बना रहेगा. इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है.
इस मामले पर ईटीवी भारत की टीम ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से खास बातचीत की. आर्टिकल 370 (1) से कोई छेड़छाड़ नहीं किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा संविधान की किसी भी धारा को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं.
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'संसद लेगी निर्णय'
उन्होंने कहा कि अभी प्रस्ताव ये है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित बनाया जाए और संविधान के मुताबिक इस पर संसद ही निर्णय लेगा.