लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान विधान परिषद सदस्य और कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने कम होती सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर सवाल उठाए. आरक्षण विधेयक पर जब सभी दलों के नेताओं को बोलने का मौका मिला तो विधान परिषद में अपना पक्ष रखते हुए दीपक सिंह ने कहा कि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई है, वह कमजोर और पिछड़े वर्ग के उत्थान को ध्यान में रखकर की गई है.
कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बताया कि आरक्षण की व्यवस्था से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षित वर्ग के लोगों को मौका मिल सका है. उनका प्रतिनिधित्व हुआ है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था जिस मकसद से सरकारी नौकरियों में लागू की गई थी, वह पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है.
सरकार पर साधा निशाना
पिछले 3 साल के दौरान सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं. सरकारी नौकरियां जो हैं, अभी उन्हें सरकार ने निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया है. आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, उसी तरह से निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए.
उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया गया था, उसे लागू किया जाय, जिससे पूरे देश को इसका फायदा मिल सके. उन्होंने कहा कि अधूरे प्रयास की वजह से आज तक आरक्षण का पूरा फायदा लोगों को नहीं मिला है. हमें हर 10 साल बाद इसकी अवधि बढ़ानी पड़ रही है.
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