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बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई ने बढ़ाई योगी सरकार की मुश्किलें, मंत्री की बर्खास्तगी पर अड़ी कांग्रेस

बेसिक शिक्षा (Basic education minister of UP) राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई के आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) कोटे में नियुक्ति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर है और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी है.

मंत्री सतीश द्विवेदी पर भ्रष्टाचार का आरोप
मंत्री सतीश द्विवेदी पर भ्रष्टाचार का आरोप
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Published : May 27, 2021, 1:44 PM IST

Updated : May 27, 2021, 2:07 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेस के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) कोटे में नियुक्ति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. योगी सरकार के खिलाफ मौके की तालाश में बैठी विपक्षी पार्टियों को बैठे-बैठाये एक मजबूत मुद्दा मिल गया है, जिसके बहाने योगी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में घेरा बंदी तेज होती दिखाई दे रही है. हालांकि मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी ने पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन कांग्रेस मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के इस्तीफे या फिर उनकी सरकार से बर्खास्तगी पर अड़ी है.

कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने योगी सरकार लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक सिंह ने भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर तलाशने वाली प्रजाति के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा अपने भाई अरुण द्विवेदी के लिये किया गया फर्जीवाड़ा तो एक बानगी है. पूरी सरकार भ्रष्ट्राचार में आकंठ डूबी हुई है. सवाल उठाने वालों को योगी सरकार प्रताड़ित कर लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है. व्यवस्था के संरक्षण में भ्रष्टाचार चरम पर है. उन्होंने कहा कि मंत्री की सरकार से तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए, जिससे जांच प्रभावित न होने पाए.

मंत्री ने अर्जित की है करोड़ों की बेनामी संपत्तियां

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने सरकार पर भ्रष्टचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने मंत्री होने के बाद कई सौ करोड़ की नामी बेनामिया सम्पत्तियां भ्रष्टाचार करके अर्जित की हैं. इसकी हाइकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में ईडी से जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि निर्धनों के अधिकार पर खुलेआम डाका डालने वाले मंत्री जी बताएं कि करोड़ों की सम्पत्ति मंत्री बनते ही कहां से अर्जित की. मंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन से क्या वह इतनी सम्पत्तियां क्रय कर सकते थे?

कई और मंत्री हैं भ्रष्टाचार में लिप्त- कांग्रेस

उन्होंने कहा कि योगी मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है. सरकार के मुखिया ने एक भी कार्रवाई नहीं की. इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार को पूरा संरक्षण कौन दे रहा है? उन्होंने सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से पूछा है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों व सरकार की विफलताओं की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने वाली सरकार आखिर अपने मंत्री के विरुद्ध कब मुकदमा दर्ज कराएगी? कब उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेगी?

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने बेसिक शिक्षा मंत्री व उनके भाई अरुण द्विवेदी पर फर्जीवाड़ा कर नौकरी हथियाने के षड्यंत्र के रंगे हाथ पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाए. समय सीमा पार कर चुके अवैध आय प्रमाणपत्र की जानबूझकर अनदेखी करने वाले सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति व सम्बन्धितों के विरुद्ध तथ्य छुपाकर नियुक्ति व ज्वाइनिंग कराने के आरोप में मुकदमा हो.



वर्तमान जज की निगरानी में ईडी से जांच कराएं

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री के रूप में आय से अधिक संपत्ति परिवारजनों के नाम खरीदने के दस्तावेज सामने आने के बाद सरकार हाइकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में ईडी से जांच कराए, क्योंकि यह मनीलांड्रिंग का मामला है. उन्होंने कहा कि मंत्री के भाई से इस्तीफा दिला देने से यह प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगी हैं. जनता के साथ छल करने वाली सरकार बेनकाब होने लगी है, भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं किया जा सकता है.

लखनऊः उत्तर प्रदेस के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई की आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) कोटे में नियुक्ति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. योगी सरकार के खिलाफ मौके की तालाश में बैठी विपक्षी पार्टियों को बैठे-बैठाये एक मजबूत मुद्दा मिल गया है, जिसके बहाने योगी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में घेरा बंदी तेज होती दिखाई दे रही है. हालांकि मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी ने पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन कांग्रेस मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के इस्तीफे या फिर उनकी सरकार से बर्खास्तगी पर अड़ी है.

कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने योगी सरकार लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक सिंह ने भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर तलाशने वाली प्रजाति के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्वारा अपने भाई अरुण द्विवेदी के लिये किया गया फर्जीवाड़ा तो एक बानगी है. पूरी सरकार भ्रष्ट्राचार में आकंठ डूबी हुई है. सवाल उठाने वालों को योगी सरकार प्रताड़ित कर लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है. व्यवस्था के संरक्षण में भ्रष्टाचार चरम पर है. उन्होंने कहा कि मंत्री की सरकार से तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए, जिससे जांच प्रभावित न होने पाए.

मंत्री ने अर्जित की है करोड़ों की बेनामी संपत्तियां

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने सरकार पर भ्रष्टचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने मंत्री होने के बाद कई सौ करोड़ की नामी बेनामिया सम्पत्तियां भ्रष्टाचार करके अर्जित की हैं. इसकी हाइकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में ईडी से जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि निर्धनों के अधिकार पर खुलेआम डाका डालने वाले मंत्री जी बताएं कि करोड़ों की सम्पत्ति मंत्री बनते ही कहां से अर्जित की. मंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन से क्या वह इतनी सम्पत्तियां क्रय कर सकते थे?

कई और मंत्री हैं भ्रष्टाचार में लिप्त- कांग्रेस

उन्होंने कहा कि योगी मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है. सरकार के मुखिया ने एक भी कार्रवाई नहीं की. इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार को पूरा संरक्षण कौन दे रहा है? उन्होंने सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से पूछा है कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों व सरकार की विफलताओं की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने वाली सरकार आखिर अपने मंत्री के विरुद्ध कब मुकदमा दर्ज कराएगी? कब उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेगी?

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने बेसिक शिक्षा मंत्री व उनके भाई अरुण द्विवेदी पर फर्जीवाड़ा कर नौकरी हथियाने के षड्यंत्र के रंगे हाथ पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाए. समय सीमा पार कर चुके अवैध आय प्रमाणपत्र की जानबूझकर अनदेखी करने वाले सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति व सम्बन्धितों के विरुद्ध तथ्य छुपाकर नियुक्ति व ज्वाइनिंग कराने के आरोप में मुकदमा हो.



वर्तमान जज की निगरानी में ईडी से जांच कराएं

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री के रूप में आय से अधिक संपत्ति परिवारजनों के नाम खरीदने के दस्तावेज सामने आने के बाद सरकार हाइकोर्ट के वर्तमान जज की निगरानी में ईडी से जांच कराए, क्योंकि यह मनीलांड्रिंग का मामला है. उन्होंने कहा कि मंत्री के भाई से इस्तीफा दिला देने से यह प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगी हैं. जनता के साथ छल करने वाली सरकार बेनकाब होने लगी है, भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं किया जा सकता है.

Last Updated : May 27, 2021, 2:07 PM IST
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