लखनऊ : राजधानी के गोमतीनगर स्थित लोहिया पार्क पर संविधान और आरक्षण समर्थक मंच की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया. जिसमें यूपी में मंडल कमीशन के तहत 27 फीसदी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने वाली रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई. गोष्ठी में मुस्लिम संगठन के अलावा दलित के भी कई संगठन शामिल हुए.
इस मौके पर मुस्लिम और दलित संगठनों से आए लोगों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि 23 मार्च 1994 को सपा और बसपा की संयुक्त सरकार के जरिए उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन लागू किया गया था. जिस का ऐलान 6 दिसंबर 1992 को किया गया था लेकिन आज 25 साल पूरे हो जाने पर भी 27 फीसदी आरक्षण की बात जमीनी सतह पर नजर नहीं आती, बल्कि सात प्रतिशत भी पिछड़ी जातियों की नुमाइंदगी सरकारी संस्थानों में नजर नहीं आती. जिससे यह बात साबित होती है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट के तहत अब तकपिछड़ी जातियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है.
