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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में 25 लाख से बनेंगे कम्युनिटी सेंटर, मंत्री असीम अरुण ने बताया प्लान - राज्य मंत्री असीम अरुण

भारत सरकार की राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कु. प्रतिमा भौमिक की अध्यक्षता में शुक्रवार को असीम अरुण राज्य मंत्री (स्व.प्र.) समाज कल्याण एवं डॉ. हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण के साथ समाज कल्याण एवं दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित योजनाओं की जानकारी व प्रगति की समीक्षा की गई.

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Published : Nov 12, 2022, 8:10 AM IST

लखनऊ : भारत सरकार की राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कु. प्रतिमा भौमिक (Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment K. Pratima Bhowmik) की अध्यक्षता में शुक्रवार को असीम अरुण राज्य मंत्री (स्व.प्र.) समाज कल्याण (Aseem Arun Minister of State Independent Charge Social Welfare) एवं डॉ. हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण (Dr. Hariom Principal Secretary Social Welfare) के साथ समाज कल्याण एवं दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित योजनाओं की जानकारी व प्रगति की समीक्षा की गई.

बैठक में समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) द्वारा संचालित छात्रवृत्ति, पेंशन, अत्याचार उत्पीड़न में आर्थिक सहायता, नशा मुक्त भारत अभियान, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय, अनुसूचित जाति छात्रावास इत्यादि योजनाओं पर चर्चा हुई. इस दौरान प्रमुख सचिव समाज कल्याण के अनुसूचित जाति छात्रावासों की मरम्मत हेतु समुचित प्रस्ताव पर पीएम अजय योजना के अंतर्गत धनराशि 5 लाख को बढ़ाए जाने की सहमति प्रदान की. अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत योजनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से 100 करोड़ की धनराशि प्राप्त होना अपेक्षित है.

राज्य मंत्री असीम अरुण (Minister of State Aseem Arun) ने बताया कि भारत सरकार के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और बजट की कमी नहीं होगी. नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चिन्हित 38 जनपदों को 10- 10 लाख की धनराशि प्रदान की गई है. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कम्युनिटी सेंटर बनवाए जाने हेतु 25 लाख प्रदान किए जाने एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु सिंचाई, रोजगार इत्यादि हेतु लोन एवं अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ाई हेतु नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना प्रगतिशील है.


बैठक के दौरान दिव्यांग कल्याण की यूडीआईडी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, सुगम्य भारत अभियान इत्यादि के संचालन की समीक्षा की गई. इस दौरान आए समस्त प्रस्तावों पर समयान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया. साथ ही एडिप योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों में परीक्षण शिविर आयोजित कर चिन्हित करने के निर्देश दिए. बैठक में डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, राकेश कुमार, निदेशक, समाज कल्याण, सत्य प्रकाश पटेल, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अलावा विभिन्न योजनाओं के निदेशालय स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : गायत्री प्रजापति की अपील पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सीजेएम लखनऊ से तलब किया स्पष्टीकरण

लखनऊ : भारत सरकार की राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कु. प्रतिमा भौमिक (Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment K. Pratima Bhowmik) की अध्यक्षता में शुक्रवार को असीम अरुण राज्य मंत्री (स्व.प्र.) समाज कल्याण (Aseem Arun Minister of State Independent Charge Social Welfare) एवं डॉ. हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण (Dr. Hariom Principal Secretary Social Welfare) के साथ समाज कल्याण एवं दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित योजनाओं की जानकारी व प्रगति की समीक्षा की गई.

बैठक में समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) द्वारा संचालित छात्रवृत्ति, पेंशन, अत्याचार उत्पीड़न में आर्थिक सहायता, नशा मुक्त भारत अभियान, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय, अनुसूचित जाति छात्रावास इत्यादि योजनाओं पर चर्चा हुई. इस दौरान प्रमुख सचिव समाज कल्याण के अनुसूचित जाति छात्रावासों की मरम्मत हेतु समुचित प्रस्ताव पर पीएम अजय योजना के अंतर्गत धनराशि 5 लाख को बढ़ाए जाने की सहमति प्रदान की. अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत योजनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से 100 करोड़ की धनराशि प्राप्त होना अपेक्षित है.

राज्य मंत्री असीम अरुण (Minister of State Aseem Arun) ने बताया कि भारत सरकार के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और बजट की कमी नहीं होगी. नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चिन्हित 38 जनपदों को 10- 10 लाख की धनराशि प्रदान की गई है. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कम्युनिटी सेंटर बनवाए जाने हेतु 25 लाख प्रदान किए जाने एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु सिंचाई, रोजगार इत्यादि हेतु लोन एवं अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों के विदेश में पढ़ाई हेतु नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना प्रगतिशील है.


बैठक के दौरान दिव्यांग कल्याण की यूडीआईडी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, सुगम्य भारत अभियान इत्यादि के संचालन की समीक्षा की गई. इस दौरान आए समस्त प्रस्तावों पर समयान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया. साथ ही एडिप योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों में परीक्षण शिविर आयोजित कर चिन्हित करने के निर्देश दिए. बैठक में डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, राकेश कुमार, निदेशक, समाज कल्याण, सत्य प्रकाश पटेल, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अलावा विभिन्न योजनाओं के निदेशालय स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे.

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