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श्रमिकों की घर वापसी तक ट्रेन-बस की निःशुल्क व्यवस्था जारी रहेगी: सीएम योगी - प्रवासी मजदूर

सीएम योगी ने शुक्रवार अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 27 लाख श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी कराई गई है. केंद्र और राज्य सरकार ने नि:शुल्क ट्रेन और बस की व्यवस्था की थी. आगे भी प्रदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए ये व्यवस्था जारी रहेगी.

CM yogi
सीएम योगी आदित्यानाथ.
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Published : May 29, 2020, 1:13 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से श्रमिकों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र और राज्य सरकार ने नि:शुल्क ट्रेन और बसों की व्यवस्था करते हुए अब तक 27 लाख से अधिक श्रमिकों की सुरक्षित और सकुशल प्रदेश वापसी कराई है. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ट्रेनों और बसों की नि:शुल्क व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक दूसरे राज्यों में मौजूद श्रमिक घर वापसी को इच्छुक होंगे. उनकी घर वापसी तक ये व्यवस्था जारी रहेगी.

सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यूपी सरकार ने अन्य संबंधित राज्य सरकारों से श्रमिक कामगारों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. ऐसा करने से श्रमिकों की प्रदेश वापसी के लिए नि:शुल्क ट्रेनों की व्यवस्था कराई जा सकेगी.

बता दें, सबसे अधिक ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आई हैं. महाराष्ट्र से अभी भी प्रमुखता से ट्रेनें श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश आ रही हैं. प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गुरुवार की प्रेस वार्ता में बताया था कि ज्यादातर राज्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी दी है कि उनके यहां उत्तर प्रदेश के श्रमिक नहीं हैं. उनकी अपने राज्य वापसी हो गयी है. मुख्यमंत्री को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा, क्योंकि कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें चलने लगी थीं कि श्रमिकों को दो दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश आना होगा. सरकार उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगी. सरकारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएंगी. मुख्यमंत्री का यह बयान दूसरे राज्यों में मौजूद श्रमिकों को राहत देने वाला है.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से श्रमिकों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र और राज्य सरकार ने नि:शुल्क ट्रेन और बसों की व्यवस्था करते हुए अब तक 27 लाख से अधिक श्रमिकों की सुरक्षित और सकुशल प्रदेश वापसी कराई है. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि ट्रेनों और बसों की नि:शुल्क व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक दूसरे राज्यों में मौजूद श्रमिक घर वापसी को इच्छुक होंगे. उनकी घर वापसी तक ये व्यवस्था जारी रहेगी.

सरकार की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यूपी सरकार ने अन्य संबंधित राज्य सरकारों से श्रमिक कामगारों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. ऐसा करने से श्रमिकों की प्रदेश वापसी के लिए नि:शुल्क ट्रेनों की व्यवस्था कराई जा सकेगी.

बता दें, सबसे अधिक ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आई हैं. महाराष्ट्र से अभी भी प्रमुखता से ट्रेनें श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश आ रही हैं. प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गुरुवार की प्रेस वार्ता में बताया था कि ज्यादातर राज्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी दी है कि उनके यहां उत्तर प्रदेश के श्रमिक नहीं हैं. उनकी अपने राज्य वापसी हो गयी है. मुख्यमंत्री को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा, क्योंकि कुछ जगहों पर इस तरह की खबरें चलने लगी थीं कि श्रमिकों को दो दिन के अंदर ही उत्तर प्रदेश आना होगा. सरकार उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगी. सरकारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएंगी. मुख्यमंत्री का यह बयान दूसरे राज्यों में मौजूद श्रमिकों को राहत देने वाला है.

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