लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग का प्रस्तुतीकरण देखा. प्रस्तुतीकरण देखने के बाद सीएम योगी ने राजकीय महाविद्यालयों में नवनिर्मित संकायों में पद सृजन, नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों का संचालन, राज्य विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश भी दिए.
'शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है. अच्छे और कुशल मानव संसाधन सृजन में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है. ऐसे में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा गुणवत्तापरक होनी चाहिए.
नवनिर्मित महाविद्यालयों में नए पदों का होगा सृजन
अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने प्रदेश में पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में बने अतिरिक्त संकायों के लिए पदों के सृजन के विषय में अवगत कराया. उन्होंने बताया कि हरदोई में राजकीय कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. कृषि महाविद्यालय का कार्य विशिष्ट श्रेणी होने के दृष्टिगत इसे कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की संस्तुति की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की. उन्होंने नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के संचालन पर भी विचार करने का अनुरोध किया.
अपने स्तर पर विश्वविद्यालय कर रहे प्रयास
प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं एनएएसी (नैक) एक्रीडिटेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इन विश्वविद्यालयों के अपने संसाधनों से नए पाठ्यक्रम संचालित करने के बारे में भी बताया गया. उन्होंने अनुरोध किया कि यदि कोई विश्वविद्यालय अपने स्वयं के वित्तीय स्रोतों से विश्वविद्यालय में पद सृजित करना चाहता है तो उसके लिए वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जाए. उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इण्डिया द्वारा उत्तर प्रदेश की डिजिटल लाइब्रेरी के साथ पार्टनरशिप के लिए अनुरोध के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया.
'ऑटोनॉमी पर जोर दिया जाए'
प्रस्तुतीकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थाओं को ऑटोनाॅमी के सम्बन्ध में जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें लागू किया जाए. उन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रचलित नए कोर्सों को अपने यहां लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुमति दी जाए. बैठक में उप मुख्यमंत्री डाॅक्टर दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
