लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरीडोर के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में जमीन अधिग्रहण में देरी को लेकर नाराजगी जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जिलाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें फील्ड से हटा दीजिए. अगर ये 50 वर्ष से अधिक के हैं तो इन्हें वीआरएस देकर घर भेज दें.
इन परियोजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कारीडोर उत्तर प्रदेश के अथर्व्यवस्था की लाइन लाइन बनेगी. इन तीनों परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी साइट पर ही रहेंगे, जिससे गुणवत्ता में कोई कोताही न होने पाए. आडिट में अगर किसी भी तरह की कोई कमियां मिली तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जवाबदेही तय की जाएगी.
वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा करेंगे सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 50 करोड़ के ऊपर वाली परियोजना की मुख्य सचिव हर 15 दिन पर संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे. 100 करोड़ से ऊपर वाली परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी नजर रखेंगे, इस पर हर महीने स्वयं मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करेंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन प्रोजेक्ट में पुल, पुलिया, आरओबी, फ्लाई ओवर समय से बनने चाहिए. रेलवे उपगामी सेतु के निर्माण में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय से बातचीत के साथ-साथ पत्र व्यवहार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि डेढ़ महीने में सभी पुल, पुलिया और आरओबी के साथ फ्लाई ओवर के निर्माण शुरू होने चाहिए.
गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस परियोजना पर तत्काल अप्रूवल लेकर कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए. उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक्सप्रेसवे से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर इन क्षेत्रों की जमीन के खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक लगाएं.
कई आधिकारी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरीडोर की समीक्षा करते हुए कहा कि कानपुर और आगरा में लेदर से जुड़े उद्यम हैं, इन्हें भी डिफेंस कॉरीडोर से जोड़ना चाहिए. परंपरागत उद्यम करने वाले आसपास के उद्योगों को इस परियोजना से जोड़ा जाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, सूचना निदेशक शिशिर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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