लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की. सीएम ने योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत आवेदनों की संख्या और स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष ऋण वितरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाए और वितरित किए जाएं.
मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा धान क्रय केन्द्रों के संचालन की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्तमान में 5.57 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. स्वीकृत आवेदनों की संख्या 2.83 लाख है. यह देश में सर्वाधिक है. स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष 99 हजार आवेदकों को ऋण वितरित किया गया. इस योजना के अंतर्गत ऋण बांटने के मामले में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है.
एक सप्ताह में पांच लाख हो आवेदन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अगले एक सप्ताह में पांच लाख से अधिक आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराई जाए. उन आवेदनों के सापेक्ष कम से कम तीन लाख आवेदनों पर ऋण वितरण हो. इस कार्य के लिए जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक कर आवश्यक समन्वय बनाएंगे. योगी ने कार्यक्रम में शामिल विभिन्न बैंकों के मुख्य महाप्रबन्धकों और महाप्रबन्धकों से इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने की अपील भी की.
कोविड के सक्रिय मामलों में आई कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में उल्लेखनीय कमी आयी है. यह मामले 68,000 से कम होकर 31,000 हो गए हैं. मामलों में निरन्तर कमी आ रही है. यह समय पर्व और त्योहार का है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले पटरी दुकानदारों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है. ऐसे में स्ट्रीट वेण्डर्स घर पर रहकर खरीदारी के इच्छुक लोगों के लिए होम डिलीवरी का कार्य कर सकते हैं.
पीएम मोदी 27 को करेंगे संवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 651 नगर निकाय हैं. आगामी 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे. उन्होंने निर्देश दिए कि यह संवाद का कार्यक्रम सभी नगर निकायों में आयोजित किया जाए. इसके लिए आवश्यक व्यवस्था अभी से कर ली जाए.
एक नवंबर तक आयुष्मान भारत योजना पहुंचे हर गांव
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में सम्मानजनक स्थान बनाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी राज्य को अग्रणी बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. यह सुनिश्चित किया जाए कि एक नवम्बर, को प्रदेश का प्रत्येक गांव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) से संतृप्त हो जाए.
किसानों को हो 72 घंटे के अंदर भुगतान
धान क्रय केन्द्रों के संचालन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित सभी 4,000 धान क्रय केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाए. जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार निर्णय लेकर अतिरिक्त क्रय केन्द्रों का संचालन कराएं तथा इस सम्बन्ध में शासन को भी अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि किसानों को धान क्रय के 72 घण्टे के अन्दर भुगतान भी कराया जाए.
लखनऊः सीएम योगी ने की पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की. सीएम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्तमान में 5.57 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की. सीएम ने योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत आवेदनों की संख्या और स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष ऋण वितरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाए और वितरित किए जाएं.
मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा धान क्रय केन्द्रों के संचालन की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्तमान में 5.57 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. स्वीकृत आवेदनों की संख्या 2.83 लाख है. यह देश में सर्वाधिक है. स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष 99 हजार आवेदकों को ऋण वितरित किया गया. इस योजना के अंतर्गत ऋण बांटने के मामले में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है.
एक सप्ताह में पांच लाख हो आवेदन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अगले एक सप्ताह में पांच लाख से अधिक आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराई जाए. उन आवेदनों के सापेक्ष कम से कम तीन लाख आवेदनों पर ऋण वितरण हो. इस कार्य के लिए जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक कर आवश्यक समन्वय बनाएंगे. योगी ने कार्यक्रम में शामिल विभिन्न बैंकों के मुख्य महाप्रबन्धकों और महाप्रबन्धकों से इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने की अपील भी की.
कोविड के सक्रिय मामलों में आई कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में उल्लेखनीय कमी आयी है. यह मामले 68,000 से कम होकर 31,000 हो गए हैं. मामलों में निरन्तर कमी आ रही है. यह समय पर्व और त्योहार का है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले पटरी दुकानदारों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है. ऐसे में स्ट्रीट वेण्डर्स घर पर रहकर खरीदारी के इच्छुक लोगों के लिए होम डिलीवरी का कार्य कर सकते हैं.
पीएम मोदी 27 को करेंगे संवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 651 नगर निकाय हैं. आगामी 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे. उन्होंने निर्देश दिए कि यह संवाद का कार्यक्रम सभी नगर निकायों में आयोजित किया जाए. इसके लिए आवश्यक व्यवस्था अभी से कर ली जाए.
एक नवंबर तक आयुष्मान भारत योजना पहुंचे हर गांव
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं में सम्मानजनक स्थान बनाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी राज्य को अग्रणी बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. यह सुनिश्चित किया जाए कि एक नवम्बर, को प्रदेश का प्रत्येक गांव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) से संतृप्त हो जाए.
किसानों को हो 72 घंटे के अंदर भुगतान
धान क्रय केन्द्रों के संचालन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित सभी 4,000 धान क्रय केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाए. जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार निर्णय लेकर अतिरिक्त क्रय केन्द्रों का संचालन कराएं तथा इस सम्बन्ध में शासन को भी अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि किसानों को धान क्रय के 72 घण्टे के अन्दर भुगतान भी कराया जाए.
