लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्चस्तरीय टीम-09 के साथ सोमवार को प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश की स्थिति सामान्य है. दिसंबर माह में 09 लाख 06 हजार से अधिक टेस्ट किए गए, जिसमें 103 केस की पुष्टि हुई. इस अवधि में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.01% दर्ज की गई. वर्तमान में प्रदेश में कुल 49 एक्टिव केस हैं. विगत 24 घंटों में 42 हजार से अधिक टेस्ट किए गए. यह समय सतर्क और सावधान रहने का है.
उन्होंने कहा कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए. विगत दिनों मॉकड्रिल में जो भी कमियां मिली हैं, उनमें तत्काल सुधार किया जाए. कोविड काल में सरकार ने हर जिले में आईसीयू स्थापित किए हैं, उन्हें क्रियाशील रखा जाए. हर आईसीयू में एनेस्थेटिक व अन्य स्पेशलिस्ट चिकित्सकों और टेक्नीशियन की उपलब्धता हो. ऑक्सीजन प्लांट पर तीन टेक्नीशियन तैनात होने चाहिए. कहा कि स्वास्थ्य विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, चिकित्सकीय उपकरणों की क्रियाशीलता, पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित उपलब्धता की गहनता से परख कर ली जाए. कहीं भी किसी प्रकार की कमी न हो. अस्पतालों द्वारा अपने स्तर पर भी मॉकड्रिल किया जाए. उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कोविड वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है.
- ये निर्देश भी दिए
- संभव है आने वाले कुछ दिनों में नए केस में बढ़ोतरी हो, ऐसे में हमें अलर्ट रहना होगा. यह समय घबराने का नहीं, सतर्क और सावधान रहने का है. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव करें.
- कोविड के नए वैरिएंट पर सतत नजर रखी जाए. जो भी नए केस मिले, उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाए. दैनिक टेस्टिंग को बढ़ाया जाए. गंभीर, असाध्य रोग से ग्रस्त लोगों, बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी होगी.
- कोविड काल में सेवा देने वाले सभी अस्थायी, आउटसोर्सिंग कार्मिकों को बकाया मानदेय का भुगतान तत्काल कराया जाए. यदि शासन व विभाग से भुगतान होने के बाद संबंधित एजेंसी द्वारा कार्मिक को भुगतान नहीं किया है तो ऐसे प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए बकाया भुगतान कराया जाए. सेवा के बाद मानदेय कार्मिक का अधिकार है, इसका भुगतान समय पर ही होना चाहिए.
- शीतलहर के बीच निराश्रित जनों की सहायता के लिए प्रदेश में रैन बसेरों की स्थापना की गई है. अब तक 1200 से अधिक रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं. जिलाधिकारी स्वयं रैन बसेरों की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करें.
