लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए एक ही आयोग बनाया जाए, यह आयोग सभी विभागों में शिक्षकों की भर्ती करेगा. दरअसल एक आयोग बनाने को लेकर शासन स्तर पर पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी, जिसे सीएम योगी ने अब स्पष्ट कर दिया है. इसके अलावा तीनों से संबंधित अपीलीय विवादों को निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल भी बनाए जाने की बात भी की गई.
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बड़ा कदम
- सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम बनाने में नियमों व प्रक्रिया का पूर्णतया सरलीकरण किया जाए.
- सीएम ने कहा कि सभी निजी विद्यालयों को एक समान एकेडमिक कैलेंडर का पालन करना होगा.
- सीएम को बताया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव के परीक्षण के लिए छह सदस्य समिति का प्रावधान किया गया है.
- उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय अपने कुलाधिपति, अध्यक्ष या विजिटर पद नाम लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.
- शिक्षा विभाग में शिक्षकों की समय से और पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए एक आयोग के गठन पर सरकार जोर दे रही है।
- सभी सहायता प्राप्त अशासकीय तथा स्ववित्तपोषित महाविद्यालय पांच वर्ष में एक बार नैक से मूल्यांकन अवश्य कराएं.
सीएम योगी ने दिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश
- समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी को बताया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है.
- बैठक में मौजूद अफसरों ने इस दौरान प्रस्तुतीकरण में विभागों में चल रहे कार्यों की जानकारी दी.
- मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं को तेजी से चलाने के निर्देश भी दिए.
- इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
