लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टीम-9 की बैठक कर दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान जनसमस्याओं के त्वरित और संतोषजनक समाधान करें. आम लोगों की समस्याओं का समय से निस्तारण हो. डीएम, एसपी, एसएसपी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क में बने रहें और मार्गदर्शन लेते रहें. उद्योग बंधु की बैठक नियमित अंतराल पर हो.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन परियोजनाओं का समय से गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. जल जीवन मिशन के कार्यों की कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर पर समीक्षा हो. मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि प्रदेश के किसी भी जनपद में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड संचालित नहीं होंगे. जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए. यह स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आमजनता को पार्किंग की स्थायी जगह उपलब्ध हो सके. अब तक इस सम्बंध में हुई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकाधिक व्यवसायी जीएसटी में अपना पंजीयन कराएं, इसके लिए व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया जाए. विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली में व्यापक सुधार अपेक्षित है. सभी विकास प्राधिकरण अपनी वर्तमान और भावी कार्ययोजना तैयार करें.
जल्द ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बनकर उभरा है. इसके प्रकरण लंबित न रहें. इनकी हर कार्यालय में नियमित समीक्षा होनी चाहिए. निस्तारित मामलों की शासन स्तर से रैंडम जांच कराई जाए. शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनकी संतुष्टि का स्तर पूछा जाए.
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