पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही न बरतेंः सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्त जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर निर्देश दिया है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को इस योजना लाभ दिलाया जा सके.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को लाभार्थी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है. सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है. सीएम योगी ने आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए राज्य औद्योगिक विपणन को निर्देश दिए हैं.

सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति पट्टा धारी वनवासियों को भी दिया जाए. इसके साथ ही भारत सरकार ने निर्देश जारी किया है कि योजना की गाइड लाइन के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार दिलाया जाए. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना का शुभारंभ किया था. .

किसानों को किया 113 लाख रुपये का भुगतान
प्रदेश सरकार ने खरीद की फसल 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 1850 प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीद करते हुए अब तक 1438 मीट्रिक टन खरीद की है. इस योजना से 311 किसान लाभान्वित हुए हैं. किसानों को करीब 113 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. खाद्य व रसद की प्रमुख सचिव मीना कुमारी ने बताया कि मक्का की खरीद जनपद अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई आदि जनपदों में हो रही है.

बाजार भाव से कम कीमत पर हो रही आलू, प्याज की बिक्री
प्रदेश सरकार राज्य औद्योगिक विपणन के माध्यम से प्रचलित फुटकर बाजार पर कम मूल्य पर आलू और प्याज लखनऊ में उपलब्ध करा रही है. इसके लिए एक टेलीफोन नंबर 0522, 4316367 भी जारी किया गया है. विपणन संघ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आरके तोमर ने बताया कि आम लोगों को महंगी दरों पर आलू और प्याज न खरीदना पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है.

23 नोडल अधिकारी मिले अनुपस्थित
उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जांच की. इस दौरान 23 नोडल अधिकारी अनुपस्थित पाए गए. इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अनुपस्थित नोडल अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. वितरण प्रणाली के लिए नामित अधिकारियों की 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य जांच कराई गई थी. इसमें 23 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे. इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है.

पशु पालकों को भी उपलब्ध कराए जा रहे किसान क्रेडिट कार्ड
प्रदेश के पशुपालकों को भी निर्धन भारत अभियान के अंतर्गत पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है. अभी तक चार लाख से अधिक किसानों ने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है और 39,809 क्रेडिट कार्ड बैंकों ने जारी कर दिए हैं. अधिक से अधिक संख्या में किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा से लाभान्वित करने के लिए पशुपालन विभाग कार्य कर रहा है. बताते चलें कि प्रदेश सरकार पशुपालकों के साथ-साथ किसानों के लिए लगातार योजनाएं ला रही हैं. इन सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक की जा रही हैं.

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग की स्थापना के लिए सरल हुए नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए नियमों को सरल कर दिया है. इसके तहत लघु उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा. प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार लघु मध्यम उद्योग के क्रियान्वयन के लिए जारी निर्देशों का पालन कराएगी. इस संबंध में प्रदेश के सभी आयुक्त एवं निदेशक और सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा गया है. इससे सभी अधिकारी अपने जनपदों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा राज्य में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने में अपना योगदान दें. बताते चलें कि प्रदेश में लघु सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए नियम सरल हो जाने से इसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा और निश्चित रूप से इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.

फिट इंडिया के माध्यम से तैयार हो रही खिलाड़ियों की नर्सरी
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षित कराकर उद्यम स्थापित करने पर बल दिया जाएगा. इसके साथ ही युवाओं व युवतियों के लिए हर स्तर पर रोजगार लगाने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है. युवाओं को फिट रखने के लिए भारत सरकार खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया कार्यक्रम चला रही है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश सरकार प्रदेश के ग्राम ब्लाक स्तर पर खेलो इंडिया फिट इंडिया योजना के अंतर्गत युवाओं को फिट और सशक्त बना रही है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 20 स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है. बताते चलें कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को प्रेरित करने के लिए अभियान चला रही है. इसी कड़ी में फिट इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों की एक नर्सरी तैयार करने की योजना पर सरकार काम कर रही है.