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योगी डिफाल्टरों के लिए लाएंगे वन टाइम सेटलमेंट योजना: सीएम योगी - one time settelement plan

सीएम योगी ने राजधानी स्थित लोक भवन में बुधवार को बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की जाए.

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आवास विकास प्राधिकरणों के लिए शुरू हो रही ओटीएस
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Published : Jan 9, 2020, 7:42 AM IST

लखनऊ: राजधानी स्थित लोक भवन में सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिया कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना तीन महीने के लिए शुरू करें. योजना से अधिकतम लोग लाभान्वित हों. इसके लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए.

आवास विकास प्राधिकरणों के लिए शुरू हो रही ओटीएस.

छह माह में होगा निस्तारण
सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) योजना 2020 का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. ओटीएस योजना तीन महीने के लिए शुरू की जाए. पहले तीन महीने में डिफाल्टरों से आवेदन लिए जाएं और अगले तीन महीने में उनका निस्तारण करें. इसके बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी रखने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं.

अधिकारी लोगों को करेंगे जागरूक
योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के अधिकारी जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करें. सभी शहरों से आंकड़े मंगवाए जाएं. इसके साथ अधिकारी और कर्मचारी लोगों के बीच जाकर इस संबंध में गोष्ठी भी करें, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके.

अधिकारियों की भी तय की जाए जवाबदेही
बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकरियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाए. पारदर्शिता के लिए इस बाबत एक कमेटी गठित की जाए.

इसे भी पढ़ें:- लखनऊ: सरोजनी नगर तहसील पहुंचे एसएसपी कलानिधि नैथानी, सुनीं फरियादियों की समस्याएं

लखनऊ: राजधानी स्थित लोक भवन में सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिया कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना तीन महीने के लिए शुरू करें. योजना से अधिकतम लोग लाभान्वित हों. इसके लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए.

आवास विकास प्राधिकरणों के लिए शुरू हो रही ओटीएस.

छह माह में होगा निस्तारण
सीएम योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) योजना 2020 का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. ओटीएस योजना तीन महीने के लिए शुरू की जाए. पहले तीन महीने में डिफाल्टरों से आवेदन लिए जाएं और अगले तीन महीने में उनका निस्तारण करें. इसके बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी रखने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं.

अधिकारी लोगों को करेंगे जागरूक
योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के अधिकारी जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करें. सभी शहरों से आंकड़े मंगवाए जाएं. इसके साथ अधिकारी और कर्मचारी लोगों के बीच जाकर इस संबंध में गोष्ठी भी करें, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके.

अधिकारियों की भी तय की जाए जवाबदेही
बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकरियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाए. पारदर्शिता के लिए इस बाबत एक कमेटी गठित की जाए.

इसे भी पढ़ें:- लखनऊ: सरोजनी नगर तहसील पहुंचे एसएसपी कलानिधि नैथानी, सुनीं फरियादियों की समस्याएं

Intro:लखनऊ: आवास विकास और प्राधिकरणों के डिफाल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शरू हो: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां लोक भवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निर्देश दिया है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट योजना तीन महीने के लिए शुरू करें। योजना से अधिकतम लोग लाभान्वित हों, इसके लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी रखने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं।


Body:छह माह में होगा निस्तारण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) योजना 2020 का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना तीन महीने के लिए शुरू की जाए। पहले तीन महीने में डिफाल्टरों से आवेदन लिए जाएं। अगले तीन महीने में उनका निस्तारण करें और फिर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के अधिकारी जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करें। सभी शहरों से आंकड़े मंगवाए जाएं। इसके साथ अधिकारी और कर्मचारी लोगों के बीच जाकर इस संबंध में गोष्ठी भी करें जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।

अधिकारियों की भी तय की जाए जवाबदेही

बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकरियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। पारदर्शिता के लिए इस बाबत एक कमेटी गठित की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार, प्रमुख सचिव संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

दिलीप शुक्ला, 9450663213


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